#AurangabadNewsUpdate : विभागीय आयुक्तांच्या कडक कर्फ्यूच्या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान

औरंगाबाद शहरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदी- विक्रीवर बंदी घालण्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सदर याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून मंगळवारी (दि.१९) याचिकेवर सुनावणी अपेक्षित आहे.

याचिकेत म्हटल्यानुसार,
विभागीय आयुक्तांनी दिले कोणतीही माहिती न देता मध्यरात्री तोंडी आदेश दिले की, १५ मे २०२० रोजी पासून सर्व आस्थापने व दुकाने किराणा सामान, दुधाची दुकाने, भाजीपाला आणि फळ विक्रेते २० मे पर्यंत पूर्णपणे बंद राहतील. अशी कठोर कारवाई करण्यापूर्वी कोणतीही औपचारिक लेखी आदेश जनतेला कळविले किंवा प्रसिध्द करण्यात आले नाहीत.

परिणामी या निर्णयाच्या अनुषंगाने १५ मे पासून कोणतीही दुकाने किंवा अत्यावश्यक सेवा प्रदान करणार्या आस्थापना खुल्या नव्हत्या.विभागीय आयुक्तांच्या आदेशामुळे शहरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे विशेषतः ते आवश्यक मूलभूत पदार्थ खरेदी करू शकत नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार आवश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने खुल्या ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. तरीही विभागीय आयुक्तांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

याचिकेतील मुद्दे
मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
सदर आदेश महाराष्ट्र राज्याने मंजूर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विसंगत आहे.
अशा प्रकारे ऑर्डर बेकायदेशीर, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या अधिकाराशिवाय आहे.
कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य आहे की कोणालाही उपाशी ठेवता येणार नाही.
सर्व आस्थापने आणि जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने विशेष किराणा, दूध, भाज्या आणि फळांचा समावेश दुकाने सुरू करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. मुजफ्फरुद्दीन खान यांनी अ‍ॅड.सय्यद तौसिफ आणि अ‍ॅड मोहम्मद असिम यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.