GSTNewsUpdate : जीएसटी सुधारणांबाबत जीएसटी कौन्सिलने घेतले महत्त्वाचे निर्णय….
नवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलची बैठक: जीएसटी कौन्सिलची दोन दिवसांची बैठक ३ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. ही बैठक नियोजित वेळेपूर्वी बोलावण्यात आली आहे आणि जीएसटी सुधारणांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या जीएसटी प्रणालीमध्ये चार स्लॅब आहेत, परंतु परिषद ही रचना सुलभ करण्याचा विचार करत आहे. सध्या १२% स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सुमारे ९९% वस्तू ५% स्लॅबमध्ये हलवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, सध्या २८% जीएसटी स्लॅबमध्ये समाविष्ट असलेल्या सुमारे ९०% वस्तू १८% स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार केला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून केलेल्या घोषणेला लक्षात घेऊन बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे मानले जाते.
काय स्वस्त होईल:
जर जीएसटी कौन्सिलने त्यांच्या बैठकीत १२% आणि २८% स्लॅब काढून टाकले आणि त्या वस्तू ५% आणि १८% स्लॅबमध्ये आणल्या, तर या वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात:
१२% ते ५% स्लॅबमध्ये येणारे सामान
प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने (जसे की पॅकेज्ड मिठाई, नमकीन, टोमॅटो सॉस, पापड इ.), तयार कपडे आणि पादत्राणे, घरगुती वस्तू (जसे की वॉशिंग पावडर, ब्रश, पंखा इ.), फर्निचर, प्लास्टिक उत्पादने आणि इलेक्ट्रिकल अॅक्सेसरीज
२८% ते १८% स्लॅबमध्ये येणारे सामान
घरगुती इलेक्ट्रॉनिक्स (जसे की टीव्ही, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन)
दुचाकी वाहने आणि कार (मध्यम श्रेणी)
कॉस्मेटिक उत्पादने आणि परफ्यूम
रंग, सिमेंट आणि बांधकाम साहित्य
काय महाग होईल ?
तथापि, अहवालांवर विश्वास ठेवायचा झाला तर, जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल झाल्यानंतर काही गोष्टी खूप महाग होतील. म्हणजेच सरकार त्या गोष्टींवर कर आणखी वाढवेल. यामध्ये अल्कोहोल आणि लक्झरी वस्तूंसारख्या हानिकारक वस्तूंचा समावेश आहे.
अर्थातच, त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना स्वस्त किमतीच्या स्वरूपात मिळेल आणि उद्योगांना विक्री वाढवण्याची संधी देखील मिळेल. देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जाते. जर देशांतर्गत पातळीवर वापराला प्रोत्साहन दिले गेले तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनापासून रोजगारापर्यंत दिसून येतो. व्यापार शुल्क तणावादरम्यान अमेरिका देखील आपल्या उद्योगांना वाचवण्यासाठी अशी पावले उचलत आहे.