शेतरस्ते अडवणाऱ्यांवर सरकारची कडक कारवाई; आधार आणि योजना लाभ दोन्ही होणार ब्लॉक
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी बारमाही शेतरस्ते उपलब्ध असणे अत्यावश्यक झाले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात शेतीच्या वादातून रस्ते अडवण्याच्या घटना वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. आता शेतरस्ते अडवणाऱ्यांवर थेट कारवाई करत त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड ब्लॉक केले जाणार आहे.
यासाठी राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, शेतरस्ते अडवणारे किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, गाव नकाशावर नोंद असलेल्या किंवा सरकारी जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास संबंधितांना तहसीलदारांकडून ७ दिवसांची नोटीस दिली जाईल. दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासन स्वतः ते हटवेल. यासोबतच, रस्ता अडवणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून या कालावधीत त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या योजनेअंतर्गत कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येणार नाही. जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र देणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. दिलेल्या जमिनीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर होणार असून एकदा दिलेली जमीन परत घेता येणार नाही.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्ते मोकळे ठेवण्यास मदत होईल आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीस गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.