माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा, खंडणी प्रकरणी सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि इतरांविरुद्ध सुरू असलेला खंडणीचा खटला पुरेशा पुराव्याअभावी बंद करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात केंद्रीय एजन्सीने १८ जानेवारी रोजी ठाण्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर अहवाल सादर केला आहे.

परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांनी महाविकास आघाडीत खळबळ माजवून दिली होती. वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या हॉटेल आणि बार मधून वसुली गोळा करायला लावले जातात, खंडणी गोळा करायला लावली जाते, असे आरोप परमबीर सिंह यांनी केले होते.

यानंतर परमबीर सिंग आणि इतरांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सीबीआयच्या अहवालात गुन्ह्याच्या पाच वर्षांनंतर तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत.

सीबीआयने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती आरोपांना पुष्टी देत ​​नाही किंवा आरोपींपैकी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध खटला चालवण्याची हमी देणारा कोणताही पुरावा उघड करत नाही. 2016-2017 या वर्षात घडलेल्या घटनेची नोंद 2021 मध्ये झाल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. सत्य शोधण्यात उपयोगी पडेल असा पुरावा आजपर्यंत उपलब्ध नाही.

परमबीर सिंग व्यतिरिक्त, उपायुक्त पराग मानेरे, संजय पुनमिया, सुनील जैन, मनोज घोटकर यांच्याविरुद्ध जुलै 2021 मध्ये कोपरी पोलिस ठाण्यात खंडणी आणि धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता सीबीआयने पुराव्याअभावी तपास बंद करत अहवाल सादर केला आहे.

सुरुवातीला हा गुन्हा जुलै २०२१ मध्ये स्थानिक व्यापारी शरद अग्रवाल यांनी मुंबईच्या ठाण्यातील, कोपरी पोलिस ठाण्यात नोंदवला होता. शरद यांनी दावा केला होता की, परमबीर सिंग आणि इतर आरोपींनी त्यांची जमीन हडप करण्यासाठी त्यांना धमकावून 2 कोटी रुपये उकळले होते. सिंग यांच्याशिवाय आरोपींमध्ये माजी पोलिस उपायुक्त आणि काही रिअल इस्टेट विकासकांचा समावेश आहे.

नंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. सीबीआयने आपल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की त्यांनी तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांची पडताळणी केली आहे आणि त्यात पुष्टीकारक पुराव्यांचा अभाव असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदाराच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी अहवालात कोणताही स्वतंत्र पुरावा आढळला नाही. ही बाब या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, सीबीआयने सांगितले की, अग्रवाल यांनी कोणत्याही दबावाला किंवा भीतीशिवाय स्वेच्छेने आपली जमीन देण्याचे मान्य केले होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांना कोणत्याही स्वतंत्र पुराव्याद्वारे पुष्टी मिळत नाही. तसेच, घटनेच्या तारखेला जवळपास पाच वर्षे उलटून गेल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली.

अहवालात असे म्हटले आहे की तक्रारदार आपले दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही तपशील देऊ शकले नाहीत. सिंग यांच्यावर २०२१ मध्ये महाराष्ट्रात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक एफआयआरपैकी खंडणीचा खटला हा एक आहे, त्यांनी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता.

दक्षिण मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली कार सापडल्याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाळे यांना अटक केल्यानंतर माजी पोलीस आयुक्त सिंग यांच्यावर हे सर्व आरोप लावण्यात आले होते. त्यावेळी मार्च २०२१ मध्ये परमबीर सिंग यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आले होते.

दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

Join with Mahanayak Online WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline  www.mahanayakonline.com

For advertising call now: 9421379055 | 9028150765