ईव्हीएम स्वतंत्र संचालक म्हणून भाजपच्या 4 नेत्यांची नियुक्ती
ईव्हीएम तयार करणाऱ्या सरकारी बीईएलच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक म्हणून भाजपच्या 4 नेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारत इलेक्ट्र्रॉनिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी इलेक्ट्रीक वोटींग मशिनचे (EVM) उत्पादन आणि वितरण करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी या मशिनमध्ये असणाऱ्या चिपसाठीचा गुप्त कोडही तयार करत असते.
या नियुक्तीवर माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांनी आक्षेप घेतला असून त्यांनी या संदर्भात निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिले आहे. X या सोशल मीडियावर जागरूक व्यक्तींनी एका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेला मजकूर पोस्टद्वारे शेअर करत याबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
I BIG EXPOSED ABOUT EVMs l
Four BJP's Nominees Have Been Nominated To Be "Independent" Directors On The Board of BEL
EAS Sarma, former Secretary to the Government of India (GoI), has asked #ECI to come clean on this even at this belated hour, direct the concerned authorities to… pic.twitter.com/QFecqY687b
— তন্ময় l T͞anmoy l (@tanmoyofc) January 29, 2024
शर्मा यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सदर मुद्दा मी आयोगाच्या पूर्वीच लक्षात आणून दिला होता, मात्र आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले. अशा कृतीतून भाजपला फायदा व्हावा याकडे आयोगाचा कल असावा अशी शंका निर्माण होत आहे.
भाजपचे राजकोट जिल्हा अध्यक्ष मनसुखभाई खाचरिया यांचे उदाहरण देताना शर्मा यांनी आयोगाला प्रश्न विचारला आहे की खाचरिया यांच्या बीईएलचे स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्तीबद्दल काही आक्षेपार्ह वाटले नाही का ? स्वतंत्र संचालक हे कंपनीच्या कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात हे माहिती असूनही या बाबीकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे असा प्रश्न शर्मा यांनी विचारला आहे.
आयोगाने सदर प्रकरणी वेळीच कारवाई केली नाही तर आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहील. कारवाई न केल्यास आयोगाची प्रतिमा आणखी डागाळण्याची शक्यता आहे. आयोगाने असा प्रकरणांकडे डोळेझाक करणे हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असे शर्मा यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
तसेच विरोधी पक्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ईव्हीएम) यंत्रांच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, गेल्या वर्षी I.N.D.I.A ने मतदान पॅनेलला निवेदन सादर देखील केले होते.
मोदी सरकार “जेबी चुनाव आयोग” बना रही है।
The Chief Election Commissioner and Other EC’s (Appointment, Conditions of Service) Bill’s intent is malicious and outcome dangerous for democracy.
“EC” stood for “Electoral Credibility”.
‘EC’ now means ‘Election Compromised’
By this… pic.twitter.com/2BiPHZXMI7
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) December 12, 2023
दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी : www.mahanayakonline.com
दिवसभरातील ताज्या News Update | Join with Mahanayak Online : https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ
MahanayakOnline www.mahanayakonline.com
For advertising call now : 9421379055 | 9028150765