सर्वोच्च न्यायालयाकडून माणिकराव कोकाटेंना मोठा दिलासा; आमदारकी तूर्तास सुरक्षित
१९९५ च्या घरकुल फसवणूक प्रकरणातील दोषसिद्धीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती. आमदारकी रद्द होणार नाही, मात्र कोणतेही मंत्रीपद किंवा अधिकारपद भूषवण्यास मनाई. राजकीय भवितव्याला तात्पुरता दिलासा; अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष.
राज्यातील सत्ताकारणात गेल्या काही आठवड्यांपासून केंद्रस्थानी असलेले बिनखात्याचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा, पण मर्यादित दिलासा मिळाला आहे. १९९५ सालच्या शासकीय सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यामुळे त्यांच्या आमदारकीवर निर्माण झालेले संकट तूर्तास टळले असले, तरी सत्तेतील सक्रिय भूमिका बजावण्याचा मार्ग अजूनही बंदच आहे.
नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटेंना दोषी ठरवत दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा कायम राहिल्यास आमदारकी आपोआप रद्द होण्याची तरतूद असल्याने कोकाटेंची राजकीय कारकीर्द अडचणीत आली होती. उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने दोषसिद्धी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे कोकाटेंची आमदारकी सध्या रद्द होणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, याच वेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या काळात कोकाटे कोणतेही मंत्रीपद, महामंडळाचे अध्यक्षपद किंवा इतर अधिकारपद भूषवू शकणार नाहीत.
म्हणजेच, राजकीय अस्तित्व टिकले असले तरी सत्तेपासून त्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय न्यायालयाचा संतुलित दृष्टिकोन दर्शवतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
या प्रकरणात दुसरे न्यायमूर्ती जयमालया बागची यांनी दोषसिद्धी प्रक्रियेत काही त्रुटी असल्याचे सूचक निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे अंतिम सुनावणीत कोकाटेंना पूर्ण दिलासा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
१९९५ मध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय कोट्यातील सदनिका मिळवल्याचा आरोप कोकाटेंवर आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय शुचिता, जबाबदारी आणि न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता अंतिम निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.
