उन्नाव बलात्कार प्रकरणात भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगरला दिलासा; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला
दिल्ली हायकोर्टाने जन्मठेपेच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती.
१५ लाखांच्या वैयक्तिक बॉन्डवर सशर्त जामीन.
पीडितेच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर अटी; पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२६ रोजी.
उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी ठरलेले माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने सेंगरला सशर्त जामीन मंजूर करताना, त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे सेंगरची तात्काळ सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.″
न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने आदेश दिला की, सेंगरने १५ लाख रुपयांचा बॉन्ड भरावा लागेल आणि त्याच रकमेचे तीन जामीनदार सादर करावे लागतील.
मात्र जामीन देताना न्यायालयाने कठोर अटी घातल्या आहेत. सेंगर पीडितेच्या पाच किलोमीटर परिसरात प्रवेश करू शकणार नाही आणि त्यांना दिल्लीबाहेर जाण्याची परवानगी नसेल. तसेच, पीडितेला धमकी देणे, संपर्क साधणे किंवा दबाव आणणे सक्त मनाई करण्यात आले आहे. त्यांना आपला पासपोर्ट ट्रायल कोर्टात जमा करावा लागणार असून, दर सोमवारी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक असेल. या अटींचा भंग झाल्यास जामीन तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, भविष्यात जर सेंगरची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली, तर उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी त्यांना न्यायालयासमोर हजर राहावे लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, डिसेंबर २०१९ मध्ये खालच्या न्यायालयाने सेंगरला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेने ठेवलेला विश्वास सेंगरने तोडला असून, त्याचे कृत्य अत्यंत घृणास्पद आणि गंभीर स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे शिक्षेत सवलत देण्यास कोणतेही कारण नाही.
उन्नाव बलात्काराशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिल्लीला हलवण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा खटला दररोजच्या सुनावणीच्या आधारे चालवण्यात आला. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हा संवेदनशील खटला पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
उन्नाव बलात्कार प्रकरणाची सुरुवात २०१७ साली झाली. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील एका अल्पवयीन मुलीने भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्यावर बलात्काराचा गंभीर आरोप केला होता. सुरुवातीला प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने पीडितेने न्यायासाठी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली.
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळालं तेव्हा पीडितेच्या वडिलांचा पोलिस कोठडीत संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यानंतर पीडिता आणि तिच्या कुटुंबीयांचा कार अपघात झाला, ज्यात तिच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला. या घटनांमुळे हा खटला केवळ बलात्कारापुरता मर्यादित न राहता, सत्तेच्या गैरवापराचा आणि यंत्रणेच्या अपयशाचा प्रतीक ठरला.
प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व चार संबंधित खटले दिल्लीला वर्ग केले आणि दररोज सुनावणीचे आदेश दिले. त्यानंतर २०१९ मध्ये दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने कुलदीप सेंगर यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आणि २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या शिक्षेविरोधात सेंगर यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती.
सदर अपील प्रलंबित असताना आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगर यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देत सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं आहे की, हा दिलासा अंतिम निर्णय नसून पीडितेच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जाईल.