Maratha Andolan Update : नवी मुंबई जाम , आझाद मैदानावरही पोहोचले मराठे , मनोज जरांगे यांच्या नेमक्या १० मागण्या काय काय ?
मनोज जरांगे यांच्या नेमक्या १० मागण्या काय काय?
१. नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्या.
२. मोफत शपथपत्र घेऊनच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या.
३. कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत मुला-मुलींना १०० टक्के शिक्षण मोफत करा.
४. जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा.
५. आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा .
६. आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे घ्या.
७. एसईबीसी अंतर्गत २०१४ च्या नियुक्त्या त्वरित द्या .
८. वर्ग १ व २ आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या.
९. रात्रीपर्यंत शासननिर्णयाचे अध्यादेश द्या, आझाद मैदानात जात नाही.
१०. सग्या सोयऱ्याबाबत आद्यादेश नाही. तो सर्वात महत्वाचा आहे. आज रात्रीपर्यंत सग्यासोयऱ्यांचा आध्यादेश हवाय.
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलक मनोज जरांगे यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्र घेत मागणीप्रमाणे सर्व अध्यादेश आज रात्रीपर्यंत काढा अन्यथा माघार नाही, उद्या १२ वाजता आझाद मैदानाकडे निघू असा स्पष्ट इशारा दिला. आपल्या विविध मागण्यासाठी मनोज जरांगे मुंबईत दाखल झाले असून आज नवी मुंबई जाम झाली आहे. दरम्यान आज शासनाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु जरांगे आपल्या मतांवर ठाम असल्याचे त्यांनी मोर्चेकऱ्यांसमोर बोलताना सांगितले.
आज मनोज जरांगे यांनी ज्या प्रमुख मागण्या केल्या त्यात जोपर्यंत सगळ्या मराठ्यांना १०० टक्के आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत शिक्षण मोफत द्या, सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश काढा, आंतरवाली सराटीसह इतर ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतल्याचे आदेश काढा तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत कोणतीही शासकीय भरती करू नये आणि जर शासनाला भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, या मागण्यांचा समावेश आहे. दरम्यान आज संध्याकाळपर्यंत यासंबंधीचे शासन निर्णय आपल्याला अपेक्षित आहेत. जर शासनाने अध्यादेश काढले नाहीत तर आपण आझाद मैदानाकडे कूच करू, मग मात्र आपण कुणाचंही ऐकायचं नाही, सर्व मराठ्यांनी मुंबईकडे निघावे असे आवाहनही त्यांनी मराठा समाजाला केले.
मनोज जरांगे पाटील सभेत नेमके काय म्हणाले ?
यावेळी आपल्यासोबत महाराष्ट्रभरातून आलेल्या मराठा समाजबांधवांसमोर बोलताना जरांगे म्हणाले की , सकाळी शासनाच्या शिष्टमंडळाने आपल्याशी चर्चा झाली. चर्चेत कुणीही मंत्रिमहोदय आलेले नव्हते. सामान्य प्रशासन सचिव सुमंत भांगे आले होते, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा सारांश घेऊन ते आले होते. त्यावर आपलं म्हणणं होतं की ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्या आता ५७ लाख झाल्याचे सांगण्यात येत आहे पण ५४ लाख नोंदी मिळाल्या असतील तर त्यांच्या प्रमाणपत्रांचं तातडीने वाटप करा. नोंदी सापडलेल्या लोकांची यादी ग्रामपंचायतीसमोर ठेवा. म्हणजे संबंधित व्यक्ती प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल.
शिंदे समितीची मुदत वर्षभर वाढवा…
ज्यांच्या नोंदी मिळाल्यात त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळेल. एका प्रमाणपत्रावर कमीत कमी ५ प्रमाणपत्रे मिळतायेत, जर तसे प्रमाणपत्रे मिळाली तर जवळपास २.५ कोटी मराठ्यांना आरक्षण मिळेल. २.५ कोटी मराठा आरक्षणाचे लाभार्थी ठरतील.शासनाने सांगितलंय ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरित केलंय. त्याचंही एक प्रमाणपत्र आपण त्यांच्याकडून घेतलंय. नेमके प्रमाणपत्र दिलेत कुणाला? याचा डाटा आपण सरकारने द्यावा. तसेच ज्यांच्या नोंदी सापडल्याच्या त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेताना ते १०० रुपयांच्या बॉन्डवर घेऊ नये. तसेच मराठा समाजाचा अभ्यास करणाऱ्या शिंदे समितीची मुदत वर्षभर वाढवा, १०० टक्के मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यांचे काम सुरू राहू द्या. मराठवाड्यात नोंदी कमी मिळाल्या आहेत. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला गॅझेटनुसार आरक्षण द्या.
महाराष्ट्रातले सगळे गुन्हे मागे घेण्यात यावे…
तसेच मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले आंतरवालीसह महाराष्ट्रातले सगळे गुन्हे मागे घेण्यात यावे. मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले आंतरवालीसह महाराष्ट्रातले सगळे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी आपण केली आहे. तसे निर्देश दिल्याचे गृहविभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. मात्र सामान्य प्रशासन सचिव सुमंत भांगे यांनी त्या पत्राचा बंदोबस्त करावा, ते पत्र मिळण्यासाठी आमचा हट्ट आहे. दरम्यान आज रात्री तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. ही चर्चा बराच वेळ चालू होती. आपण आज सकाळी ११ वाजल्यापासूनच पाणी पिऊन उपोषण सुरु केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश आज संध्याकाळपर्यंत द्या, अशी मागणी आपण शासनाकडे केलेली आहे. हवं तर आम्ही आज नवी मुंबईतच थांबतो, आझाद मैदानाकडे जात नाही. पण जर अध्यादेश तुम्ही काढला नाही तर आम्ही आझाद मैदानाकडे जाऊ.
मराठा समाजाला १०० टक्के सगळं शिक्षण मोफत करण्यात यावे…
दरम्यान समाजाच्या शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला १०० टक्के सगळं शिक्षण मोफत करण्यात यावं तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत शासकीय भरती करण्यात येऊ नये आणि जर शासनाला भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवण्यात यावे. त्यावर मुलींना मोफत शिक्षण देऊ, असं शासनाने सांगितलं आहे. त्यावर आपण त्यांच्याकडे शासन निर्णय मागितला आहे. शासन निर्णय आल्यानंतर तो वाचून समाजाला विचारुनच निर्णय घेतला जाईल. मला पक्कं लागतं. ही वेळ दिली आहे, रात्रही दिली आहे. वकिल बांधवांशी दणादणा चर्चा करतो. आझद मैदानाबाबतचा निर्णय उद्या घेऊयात. आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघारी जाणार नाही आम्ही त्यासाठीच मुंबईत आलो आहोत.
सरकार काय म्हणाले ?
दरम्यान यावर बोलताना महाराष्ट्र हे सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारे राज्य आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले तसेच माझा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असून मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळ पाठवले आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली