MarathaReservationUpdate : मराठा आरक्षण क्युरेटिव्ह याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण

 नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज (६ डिसेंबर) निर्णय येऊ शकतो. राज्य सरकार आणि इतरांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. सुनावणीचा तपशील अद्याप जाहीर झाला नसला तरी, न्यायालय संध्याकाळपर्यंत निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या याचिकेवर राज्यातील मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण बहाल करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवल्यास एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळेल, असे मानले जात आहे. मात्र, याचिका फेटाळल्यास कोंडी वाढण्याची शक्यता आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील या मराठा आरक्षणाविरोधात आहेत.

मराठा आरक्षणाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये राज्य सरकारच्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायम ठेवले. तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकू शकले नाही. यानंतर, राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली.

मराठ्यांना ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळाले पाहिजे – मनोज जरांगे

दुसरीकडे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरंगे पाटील यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन कामकाजावर बोलणे योग्य नसल्याचे सांगितले. मागच्या वेळी मराठा समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला होता, आताही या निर्णयाचा आदर केला जाईल. आम्ही आमच्या हक्कासाठी ओबीसी आरक्षणाची मागणी करत आहोत. मराठा समाजाला वेगळे (स्वतंत्र) आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही. राज्यभरात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या नोंदी गेल्या काही दिवसांत आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला ओबीसी कोट्यातील आरक्षण हवे असून मराठ्यांना ओबीसी म्हणून आरक्षण दिले पाहिजे.