Constitution Day Special | संविधान दिन विशेष : भारताचे संविधान आहे तरी काय ? समजून घ्यावे असे काही …
भारतामध्ये, देशाच्या संविधानाचा स्वीकार केल्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा केला जातो. या दिवशी १९४९ मध्ये, संविधान स्वीकारण्यात आले जे २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आले आणि भारताच्या इतिहासातील एका नवीन युगाची सुरुवात झाली. संविधानाचे महत्त्व आणि भारतीय संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय , सामाजिक, आर्थिक विचारांचा प्रसार करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंती वर्षभराच्या उत्सवादरम्यान, भारत सरकारने २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून घोषित केला. पूर्वी हा दिवस कायदा दिन म्हणून साजरा केला जात होता. या निमित्ताने देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. या निमित्ताने प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला आपल्या संविधानाची ओळख होणे गरजेचे आहे म्हणून हा विशेष लेख प्रसिद्ध करीत आहोत.
मुळात कोणत्याही देशाची राज्यघटना त्या देशाचा मूलभूत कायदा असतो जो सरकारचे अधिकार आणि मर्यादा , नागरिकांचे मुलभूत हक्क आणि कर्तव्ये यांची रूपरेषा देतो. देशाच्या दृष्टीने हा एक अत्यावश्यक दस्तऐवज आहे जो देशाच्या शासनाची चौकट तर निश्चित करतोच पण त्याहीपेक्षा लोकांवरील जुलूम आणि सत्तेचा दुरुपयोग यापासून प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षक म्हणून काम करतो.
भारत ब्रिटीशांच्या गुलामीतून मुक्त होण्यापूर्वी भारताची राज्यघटना निर्माण करणे आवश्यक होते ज्याची जबाबदारी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लीलया पार पडली . कारण भारतीय राज्य घटनेत लोकांचे सार्वभौमत्व, कायद्याचे राज्य आणि सरकारची मर्यादित तत्त्वे यावर आधारित जे संविधान डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केले त्याला जगात तोड नाही . याला दुर्लक्षित न करता येण्यासारखे कारण म्हणजे डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यशास्त्र ,अर्थशास्त्र , समाजशास्त्र आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे न्याय आणि नीती शास्त्र या विषयातील सखोल ज्ञानामुळेच हे शक्य झाले .भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी , डॉ. बाबासाहेबांसारखा प्रचंड ज्ञानी महापुरुष भारताला लाभला नसता तर जगातील हे सर्वात सुंदर संविधान देशाला मिळाले नसते हे वास्तव कुणी कितीही नाकारले तरी ते नाकारण्यासारखे नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. हे यासाठी महत्वाचे आहे की , आपल्या हयातीत अमानवीय यातना सहन करणाऱ्या या महामानवाने जेंव्हा आपल्याला संविधान निर्माण करण्याची संधी मिळाली तेंव्हा त्यांनी आपला सर्व अपमान विसरून या देशाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता , स्वातंत्र्य आणि अखंडतेच्या एकाच सूत्रात बांधले जे केवळ अशक्यप्राय होते.
जगातील काही प्रमुख घटना आणि घडामोडी …
या पार्श्वभूमीवर ज्या घटनांचा डॉ . बाबासाहेबांच्या परिणाम झाला त्यातील काही घटना आपल्याला पाहणे क्रमप्राप्त आहे. विशेषत: १३ व्या आणि १५ व्या शतकादरम्यान युरोपीय राष्ट्रांमध्ये ज्या घटनात्मक घडामोडी घडल्या त्या सर्व जागतिक घटनांचा अभ्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व्यतिरिक्त कुणीही केला नसता हे उघड आहे. यातील काही प्रमुख घटना पुढील प्रमाणे सांगता येतील. यातील एक घटना सन १२१५ मध्ये इंग्लंडमध्ये घडलेली आहे. आणि ती घटना आहे. मॅग्ना कार्टाची. युरोपमधील घटनात्मकतेच्या दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल मानले जाते. हा एक असा दस्तऐवज होता ज्यावर इंग्लंडचा राजा जॉनला त्याच्या तत्कालीन बंडखोर जहागीरदारांनी स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले होते. त्यात हे तत्त्व स्थापित केले होते की राजा देखील कायद्याच्या अधीन आहे.
हेबियस कॉर्पसचे तत्त्व…
मॅग्ना कार्टाने कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचा पाया घातला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की राजासह कोणीही कायद्याच्या वर नाही आणि कायदा सर्वांना समानपणे लागू झाला पाहिजे. मॅग्ना कार्टामध्ये इतर अनेक तरतुदी आहेत ज्या घटनावादाच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण होत्या. उदाहरणार्थ, त्याने कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे तत्त्व स्थापित केले, ज्याचा अर्थ असा आहे की निष्पक्ष सुनावणीशिवाय कोणाचेही जीवन, स्वातंत्र्य किंवा मालमत्ता हिरावून घेऊ नये. तसेच हेबियस कॉर्पसचे तत्त्व स्थापित केले आहे, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेला न्यायालयात आव्हान देण्याचा किंवा कोणत्याही प्रकारचा न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. आपल्याकडेही या मुलभूत तत्वाचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला.
युरोपियन देशांवर मोठा प्रभाव …
दरम्यान पुढील काही शतकांमध्ये, अनेक युरोपीय देशांनी याच मॅग्ना कार्टापासून प्रेरणा घेऊन स्वतःची संविधाने विकसित केली. याशिवाय १२९७ मध्ये, इंग्लंडचा राजा एडवर्ड पहिला याने वेस्टमिन्स्टरचा कायदा जारी केला, ज्याने इंग्रजी नागरिकांच्या अधिकारांचा आणखी विस्तार केला आणि हे तत्त्व स्थापित केले की केवळ संसदेच्या संमतीने कर आकारला जाऊ शकतो. हा एक महत्त्वपूर्ण विकास होता कारण त्याने राजाची शक्ती मर्यादित केली आणि लोकांना अधिक शक्ती दिली या तत्वाचाही आपण स्वीकार केला. आपल्याकडील कर पद्धतीही अशाच पद्धतीने संसदेत ठरविली जाते.
फ्रान्समधील राजेशाहीचा अंत आणि लोकशाहीचा प्रारंभ ….
याच काळातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण घटनात्मक विकास म्हणजे फ्रान्समध्ये इस्टेट जनरलची स्थापना. इस्टेट्स जनरल ही एक असेंब्ली होती जी फ्रेंच समाजातील तीन इस्टेट्सचे प्रतिनिधित्व करते. त्यात पाद्री, प्रतिष्ठित लोक आणि सामान्य लोक यांचा समावेश होता. त्याची स्थापना प्रथम १३०२ मध्ये फ्रान्सचा राजा फिलिप चौथा याने केली होती. त्याने स्वतः राजेशाहीची शक्ती मर्यादित करून लोकशाही सार्वभौमत्वाचे तत्त्व स्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्याची कल्पना आहे की देशातील लोकच हे राजकीय शक्तीचे अंतिम स्त्रोत आहेत. त्यानुसार आपल्याकडेही जनता सार्वभौम आहे ज्यांना आपले सरकार बनविण्याचा किंवा पडण्याचा सर्वोच्च अधिकार आहे.
स्पेनमध्ये कोर्टेसची स्थापना
याशिवाय स्पेनमध्ये, कोर्टेसची स्थापना १३ व्या शतकात राज्याच्या बाबींवर राजाला सल्ला देणारे कुलीन आणि पाळकांची सभा म्हणून करण्यात आली. कालांतराने, कोर्टेसमध्ये लोकांचे अधिक प्रतिनिधी बनले आणि १२९७ मध्ये, कोर्टेस ऑफ कॅस्टिलने घोषित केले की कोर्टेसच्या संमतीशिवाय कोणताही कर आकारला जाऊ शकत नाही. हा आणखी एक महत्त्वपूर्ण विकास होता कारण त्याने राजेशाहीची शक्ती मर्यादित केली आणि लोकांना अधिक शक्ती दिली. बाबासाहेबांनीही आपल्या राज्यघटनेत तत्कालीन राजेशाही , सरंजामशाही , संस्थाने कायद्याने नष्ट करून भारतीय लोकांना शक्ती प्रदान केली.
दरम्यानच्या काळात जर्मनीमध्ये, १३५६ च्या गोल्डन बुलने पवित्र रोमन सम्राटासाठी निवडणुकीचे तत्त्व स्थापित केले. गोल्डन बुलने हे तत्व देखील स्थापित केले की सम्राट जर्मन राजपुत्रांच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, ज्यामुळे केंद्र सरकारची शक्ती मर्यादित होते आणि राज्यांना अधिक अधिकार दिले जातात.
ग्रीक आणि रोमनमधील मानवतावादी चळवळ
या घटनात्मक घडामोडी यासाठी महत्त्वपूर्ण होत्या कारण त्यांनी लोकांचे सार्वभौमत्व, कायद्याचे राज्य आणि मर्यादित सरकारची तत्त्वे स्थापित केली. समाजातील विविध गटांमध्ये राजकीय सत्ता सामायिक केली जावी आणि लोकांचे शासन कसे चालते याबद्दल लोकांचे म्हणणे सर्वोच्च स्तरावर असले पाहिजे हे तत्त्वही त्यांनी स्थापित केले. या पुनर्जागरणाच्या काळात राज्यघटनेचे महत्त्व अधिक अधोरेखित केले गेले, जेव्हा शास्त्रीय ग्रीक आणि रोमन विचारांमध्ये नवीन रूची निर्माण झाली. मानवतावादी चळवळ, ज्याने व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि तर्कपूर्ण नितीतत्वावर अधिक भर दिला, त्याचा घटनावादाच्या विकासावर खोलवर परिणाम झाला. निकोलो मॅकियावेली, थॉमस मोर आणि फ्रान्सिस बेकन यांसारख्या पुनर्जागरण विचारवंतांनी घटनावाद आणि कायद्याचे राज्य यावर लोकहिताची जी मांडणी केली ती मांडणी जगप्रसिद्ध विद्वान डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशिवाय क्वचितच उमगली असती हे बाबासाहेबांचे अधोरेखित महत्व आहे.
भारतीय राज्यघटना , शब्द नव्हे जिवंत दस्तावेज
या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्य घटनेबद्दल लिहायचे झाल्यास आपल्या संविधानात एकूण १ ,४५ ,००० शब्द आहेत, पण भारताचे संविधान म्हणजे केवळ त्यातील शब्द नाहीत तर या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला माणूस म्हणून केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज आहे. त्यामुळे संविधानाची पायाभूत मुल्यांची जोपासाना करून भारतीय संविधान भारतातील प्रत्येक व्यक्ती आणि नागरी समाजात रुजायला हवे.
भारतीय राज्य घटनेची पूर्वपीठीका
भारताच्या संविधान सभेने ३ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताच्या संविधानाचा पहिला मसुदा तयार केला. तो ९ डिसेंबर १९४६ रोजी पहिल्यांदा नवी दिल्ली येथे झालेल्या सभेत सादर करण्यात आला. पंडित जवाहरलाल नेहरू,अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के. एम. मुन्शी, सय्यद मोहमद सादुल्लाह, बी. एल. मित्तर, डी. पी. खैतान अशा दिग्गज नेत्यांच्या मसुदा समितीने भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला . ज्यांची निवड प्रांतीय असेंब्लींच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी केली होती.
या सभेत एकूण २९९ सदस्य होते. त्यात ब्रिटिश प्रांताचे २९२, मुख्य कमिशनरच्या प्रांताचे ४३, आणि संस्थानिकांचे ९३ यांचा सामावेश होता. तत्पूर्वी जुलै १९४६ मध्ये घटना समितीच्या सभासदांची निवडणूक झाली. २५ जुलै १९४६ ला या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समिती गठीत झाल्यानंतर सच्चिदानंद सिन्हा यांची समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हाणून निवड करण्यात आली. पुढे ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून तर एच.सी. मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. शिवाय भारतीय राज्यघटनेने घटनेची रचना करण्याच्या विविध कामांसाठी २२ समित्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यात डॉ. आंबेडकरांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून २८ ऑगस्ट १९४७ रोजी निवड करण्यात आली .
आपल्या संविधानात प्रस्ताविकासह ४७० कलमे, २५ भाग आणि १२ अनुसूचीमध्ये ४७० अनुच्छेद आहेत. आतापर्यंत संसदेने महिला आरक्षणाच्या तरतूदीपर्यंत १०५ दुरुस्त्या केल्या आहेत, सुरुवातीला भारतीय संविधानात २२ भाग आणि ८ अनुसूचींमध्ये ३९५ कलमे होती. संविधानाच्या भाग III मध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे.
भारताचे हे हस्तलिखीत असावं अशी नेहरुंची इच्छा होती. त्यानुसार त्यावेळी कॅलिग्राफीची कला अवगत असलेले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी भारतीय संविधानाचे इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत हस्तलिखित तयार केले. असे सांगण्यात येथे की , संविधान लिहिण्यासाठी २५४ शाईच्या दौतींचा आंनी ३०३ पेनचा वापार करण्यात आला. हे संविधान लिहिण्यासाठी ६ महिने लागले. आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतिनिकेतनमधील कलाकारांनी भारतीय संविधानातील संपूर्ण हस्तकलेचे रेखाटन केले. तर प्रास्ताविकाच्या व संविधानाच्या इतर पानांवरील नक्षीकाम व सजावट जबलपूरच्या व्यौहार राममनोहर सिन्हा यांनी केली.
भारतीय राज्य घटनेची वैशिष्ट्ये …
आपल्या भारतीय राज्य घटनेचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट म्हणजे कायद्यासमोर समानता, धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणास्तव भेदभाव करण्यास मनाई आणि रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता यासह सर्वांना समानतेचा अधिकार हा या संविधानाचा मुलभूत धागा आहे. भारतीय संविधान २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसात तयार झाल्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान स्वीकारण्यात आले. तर भारताचे राष्ट्रगीत २४ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारण्यात आले.
भारताची राज्यघटना जगातील सर्वोत्कृष्ट राज्यघटना मानली जाते . यात केवळ शासनाची मूलभूत तत्त्वेच नाहीत तर तपशीलवार प्रशासकीय तरतुदीही आहेत. दरम्यान भारतीय राज्यघटनेचे प्रशासकीय स्वरूप लक्षात घेतले असता भारत हे संघराज्य असून एका स्तरावर केंद्र सरकार आणि दुसऱ्या स्तरावर राज्य सरकार अशी सरकारची दुहेरी व्यवस्था स्थापित केलेली आहे . यात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिकारांची विभागणी आहे. शासनाचा प्रत्येक स्तर आपापल्या क्षेत्रात सर्वोच्च असतो. या संविधानाचे रक्षण करणे आणि संविधानानुसार आपले आचरण करणे आम्ही भारताचे लोक असलेल्या प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी आहे.