EVM, VVPAT शी संबंधित सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या सर्व याचिका , निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा…
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (26 एप्रिल) इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मोजणीसह व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्सची 100 टक्के पडताळणी करण्याची याचिका फेटाळली आहे. ईव्हीएमशी निगडीत दाखल झालेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
मतपत्रिका प्रणालीकडे परत यावे, व्हीव्हीपीएटी मशीनवरील छापील स्लिप मतदारांना पडताळण्यासाठी द्याव्यात आणि मतमोजणीसाठी मतपेटीत टाकल्या जाव्यात तसेच व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची 100 टक्के मोजणी व्हावी, अशा तीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. आम्ही या संदर्भामधील प्रोटोकॉल, तांत्रिक बाबी आणि रेकॉर्डवरील डेटाचा संदर्भ दिल्यानंतर मागणी फेटाळली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
निवडणूक आयोगाला दिलासा देणारा निकाल…
मतदारांसाठी विचार केल्यास सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने कोणताही बदल केलेला नाही. EVM चा वापर करून मतदान सुरू राहील, 100 टक्के मशीन्स VVPAT युनिटशी संलग्न असतील. शिवाय, विद्यमान तरतुदींनुसार निवडलेल्या पाच विधानसभा मतदारसंघ किंवा विभागांच्या VVPAT स्लिप्सची EVM च्या मोजणीसह पडताळणी करण्यासाठी मोजली जाईल. याचिकाकर्ता, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची 100 टक्के मोजणी करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश …
निवडणूक आयोग मतदान करुन घेते त्या संदर्भात फारसा बदल झालेला नसला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदानानंतरच्या काही नवीन प्रक्रियांचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निकाल जाहीर झाल्यानंतर 45 दिवसांसाठी चिन्ह लोडिंग युनिट्स (SLUs) सील आणि संग्रहित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने EC ला दिले. SLUs ही मेमरी युनिट्स आहेत जी निवडणूक चिन्हे लोड करण्यासाठी प्रथम संगणकाशी जोडली जातात आणि नंतर VVPAT मशीनवर उमेदवारांची चिन्हे एंटर करण्यासाठी वापरली जातात. हे SLU EVM प्रमाणेच उघडले जातील, तपासले जातील आणि हाताळले जातील.
निवडणूक आयोगामधील सूत्रांनुसार, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात VVPAT वर चिन्हे लोड करण्यासाठी एक ते दोन SLUs वापरले जातात. त्यांच्याबाबत निवडणूक याचिका आल्यास ते आता 45 दिवसांसाठी साठवले जातील.
पडताळणी करता येईल पण …
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा उमेदवारांना EVM ची पडताळणी करण्यास सक्षम केले आहे. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर येणारे उमेदवार प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये 5 टक्के EVM मध्ये बर्न मेमरी सेमीकंट्रोलरची पडताळणी करण्यास सांगू शकतात. ही पडताळणी उमेदवाराने लेखी विनंती केल्यानंतर केली जाईल आणि ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या टीमद्वारे केली जाईल. निकालानुसार, उमेदवार किंवा प्रतिनिधी मतदान केंद्र किंवा अनुक्रमांकाद्वारे ईव्हीएम ओळखू शकतात. निकाल जाहीर झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पडताळणीची विनंती करावी लागेल आणि उमेदवारांना खर्च उचलावा लागेल, ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचे आढळल्यास ते परत केले जातील, असे न्यायालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या इतर सूचना
दरम्यान या दोन निर्देशांव्यतिरिक्त, न्यायालयाने म्हटले आहे की निवडणूक आयोग व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स मोजणी यंत्राद्वारे मोजल्या जाऊ शकतात. या सूचनेचा विचार होऊ शकतो. तसेच VVPAT स्लिप्सवर बारकोड मुद्रित केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे मशीन मोजणे सोपे होईल, असे सुनावणीदरम्यान सुचवण्यात आले. न्यायालयाने सांगितले की ही एक तांत्रिक बाजू आहे ज्यासाठी मूल्यांकन आवश्यक आहे, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे टिप्पणी करणे टाळले.