WorldNewsUpdate : कॅनडासोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाचीही भारताला अस्वस्थ करणारी भूमिका …

नवी दिल्ली : खलिस्तानी दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून कॅनडासोबत भारताचा संघर्ष सातत्याने वाढत आहे. आता या राजनैतिक वादात सौदी अरेबियानेही भारताला अस्वस्थ करणारी भूमिका घेतली असल्याचे वृत्त आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीत सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरवर भाष्य केले आहे. त्याच वेळी, तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी आपल्या भाषणात सामान्य चर्चेदरम्यान जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गनायझेशन (ओआयसी) ने आयोजित केलेल्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लिम लोकसंख्येला आपला पाठिंबा व्यक्त करताना सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान म्हणाले की, सौदी अरेबिया मुस्लिमांची इस्लामिक ओळख आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी मदत करेल आणि नेहमी त्यांच्या पाठीशी उभा आहे.

सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार

सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान यांनी बैठकीत ही माहिती दिली. “जम्मू आणि काश्मीरसह कोणतेही क्षेत्र, जे संघर्ष आणि अशांततेत आहे, सौदी अरेबिया नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. इस्लामिक अस्मिता टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात सौदी अरेबिया नेहमीच मुस्लिम लोकांच्या पाठीशी उभा आहे.”

बैठकीदरम्यान सौदी अरेबियाने जम्मू-काश्मीरच्या समस्येचे वर्णन क्षेत्राच्या सुरक्षा आणि स्थिरतेसाठी एक गंभीर आव्हान असल्याचे सांगितले. सौदी अरेबियाने इशाऱ्याच्या स्वरात म्हटले आहे की, हा प्रश्न सुटला नाही तर या भागात आणखी अस्थिरता निर्माण होईल.

फैसल बिन फरहान पुढे म्हणाले की,

सौदी अरेबिया नेहमीच संघर्षात गुंतलेल्या पक्षांमध्ये मध्यस्थी करण्यात गुंतलेला आहे, संघर्ष कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय ठरावांच्या अनुषंगाने शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रयत्न इस्लामी लोकांच्या समर्थनार्थ सौदी अरेबियाची अटळ भूमिका दर्शवतो. सौदी अरेबियाचे आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यवहार मंत्री अब्दुलरहमान अल-रसी आणि परराष्ट्र मंत्री कार्यालयाचे महासंचालक अब्दुलरहमान अल-दौद यांनीही या बैठकीत भाग घेतला.

भारत मध्यस्थी स्वीकारत नाही

दरम्यान जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाबाबत भारताने सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले आहे की, आम्ही या मुद्द्यावर तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारणार नाही. भारताचे म्हणणे आहे की, या विषयावर कोणतीही चर्चा होईल तेव्हा ती द्विपक्षीय (भारत आणि पाकिस्तान) असेल.

तुर्की काय म्हणाले?

तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान यांनी सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान आपल्या भाषणात म्हटले, “भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संवाद आणि सहकार्याद्वारे काश्मीरमध्ये न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता पुनर्संचयित केल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होईल. या दिशेने उचललेल्या पावलांना पाठिंबा देत राहा.”

तुर्कीच्या राष्ट्रपतींचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा त्यांनी नवी दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या G-20 शिखर परिषदेदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. बैठकीदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी व्यापार आणि पायाभूत सुविधांचे संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा केली. मात्र, तुर्कस्तानने जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा यूएनमध्ये उचलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनात जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना एर्दोगन यांनी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते, “स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांमध्ये शांतता आणि एकता प्रस्थापित करू शकले नाहीत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आम्हाला आशा आहे की जम्मू-काश्मीरमध्ये न्याय्य आणि कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होईल.”

याआधी 2020 मध्ये देखील एर्दोगन यांनी सामान्य चर्चेदरम्यान जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारताने एर्दोगन यांचे हे विधान पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले होते. तुर्कस्तानला सल्ला देताना भारताने म्हटले होते की, तुर्कस्तानने इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करावा आणि आपल्या धोरणांचा अधिक खोलवर विचार करावा.