MarathaAndolanUpdate : सरकारला एक महिना देऊन उपोषण मागे घेण्यासाठी जरांगे यांनी घातल्या या पाच अटी …

जालना : जालना जिल्ह्यात मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला सशर्त एका महिन्याचा वेळ दिला आहे. या अटींचे पालन केल्यास आपण उपोषण थांबवण्यास तयार आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु सरकारने ३० व्या दिवशी आरक्षणाचे पात्र न दिल्यास ३१ व्या दिवशी उपोषण सुरु होईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. हे आंदोलन सामान्य मराठ्यांनी उभं केलं आहे. आपल्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळं कुणीही उग्र आंदोलन करु नका, असे आवाहनही मनोज जरांगे यांनी केले आहे.

दरम्यान आज शासनाच्या वतीने मंत्री संदीपान भुमरे आणि अर्जुन खोतकर पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यासाठी गेले होते परंतु जरांगे आपल्या भूमिकेवर तोवर ठाम होते . त्याचवेळी संभाजी भिडे तेथे आले तेंव्हा या दोघांनीही तेथून काढता पाय घेतला. दुपारी जरांगे यांनी उपस्थित जनसमुदायाशी संवाद साधत लोकांना विचारले की , सरकार एक महिन्याचा वेळ मागत आहे द्यायचा का ? त्यावर लोकांनी दोन हात वर करून ‘हो’ असे उत्तर दिले. त्यानंतर पाच अटींवर आपण सरकारला एक महिन्याचा वेळ देऊ , उपोषण सोडू पण शांततामय मार्गाने आंदोलन चालूच राहील. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी घरी जाणार नाही , तोंड पाहणार नाही .

जरांगेंच्या सरकारला पाच अटी

यावेळी ज्या पाच अटी सरकारला घातल्या त्यात …
१. अहवाल कसा आला तरी महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावी लागणार,
२. महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घ्यायचे, जेवढे अधिकारी दोषी आहेत त्यांना निलंबित करण्यात यावं,
३. उपोषण सोडायला, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळं मंत्रिमंडळ उपस्थित असलं पाहिजे.
४. उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे छत्रपती देखील आले पाहिजेत. उदयनराजे भोसले यांना मध्यस्थी ठेवणार आहेत. दोघांच्या मध्ये सरकार आणि मराठा समाज्यामध्ये दोन्ही राजे असावेत. उदयनराजे आपल्या बाजूनं आहेत.
५. सरकारच्यावतीनं आम्हाला हे सगळं लिहून बॉन्डवर लिहून द्या,
हे मान्य असल्यास उपोषण एक महिन्यासाठी मागे घेऊ.

आता सरकार या अटी मान्य करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.