Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

CourtNewsUpdate : शिवसेना बंडखोर १६ आमदार अपात्रता प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाची नार्वेकरांना नोटीस…

Spread the love

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. ठाकरे गटाच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात विधानसभा अध्यक्ष विलंब करत आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, नरसिम्हा आणि न्या. मिश्ना यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.

विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार

आमदार अपात्रततेबाबत ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार दिले होते. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नसल्याने ठाकरे गटाने पुन्हा याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना नोटीस बजावली असून या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.

या नोटीसीला विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आतापर्यंत १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली, यांना या संदर्भात दोन आठवड्यात लेखी उत्तर द्यावे लागणार आहे. या दोन आठवड्यांच्या नोटीसीचा अर्थ म्हणजे अंतीम निर्णय नसून तर विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडायचे आहे. हे दोन आठवडे अध्यक्षांना अंतीम निर्णय देण्याची कालमर्यादा नसून याचिकेला उत्तर द्यायचे आहे.

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.

राहुल नार्वेकर काय म्हणाले ?

याबाबत राहुल नार्वेकर म्हणाले की, मला खात्री आहे. मी ज्या सभागृहाचे नेतृत्व करतो. घटनेत दिलेल्या तरतुदींप्रमाणे असेल. नियमानुसार निर्णय घेण्यात येईल. सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोण करत होते. याचिकेत काय म्हटले आहे, आदी बाबी तपासल्या जातील. निर्णय काय घेणार हे आत्ताच सांगितले तर जनतेवर अन्याय. तडकाफडकी निर्णय घेतला तर म्हणतील की अध्यक्षांनी दबावात निर्णय घेतला.

‘न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना आदेश देऊ शकत नाही’

दरम्यान राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले होते की, मी निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय निर्णय घेऊ शकते, परंतु न्यायालय सभापतींना आदेश देऊन ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागेल या बाबत नार्वेकर म्हणाले होते की, महाराष्ट्रात जे घडले ते अभूतपूर्व आहे. माझ्याकडे अशा घटनेचे इतर कोणत्याही राज्यातील उदाहरण नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणाचा निर्णय कसा घ्यायचा हे माझ्यासाठी गुंतागुंतीचे आणि महत्त्वाचे आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या आमदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांना उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ मागणारी याचिका आल्यास त्या विनंतीच्या आधारे त्यावर निर्णय घेऊ, असे नार्वेकर म्हणाले.

याचिकेतील दावे
1. १६ आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावा
2. दोन महिने उलटूनही विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णयाबाबत हालचाली होत नसल्याचा याचिकेत दावा
3. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनावणीला जाणीपूर्वक उशीर करत असल्याचा याचिकेत आरोप
4. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचाही याचिकेत उल्लेख
5. कोर्टाच्या आदेशात वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचा उल्लेख असल्याचे राहुल नार्वेकर यांचे वक्तव्य

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!