Court News Update : मोठी बातमी : विधान परिषदेच्या ‘ त्या ‘ 12 जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारला विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. मात्र, यासाठी सरकारला जलद हालचाली कराव्या लागणार आहेत. आघाडी सरकारच्या काळापासून सातत्याने हा विषय चर्चेचा विषय ठरला होता.
तीन पक्षांच्या नव्या सरकारला १२ आमदारांची शिफारस करणारे पत्र राज्यपालांना पाठवून त्यांची मंजुरी मिळवावी लागेल. कारण, आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी नवी याचिका दाखल झाल्यास १२ आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळू शकते.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा प्रलंबित आहे. जून २०२० पासून विधानपरिषदेतील या १२ आमदारांची नियुक्ती रखडली होती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती.
राज्यपालांचा होता विरोध
मविआ सरकारच्या काळात राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर १२ सदस्यांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. मात्र, भगतसिंह कोश्यारी यांनी या यादीला मंजुरी दिली नव्हती. अनेकदा दाद मागूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची नियुक्ती केली नव्हती. यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात शीतयुद्धही रंगले होते. मात्र, मविआ सरकार जाईपर्यंत १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न तडीस गेला नव्हता. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिल्याने तांत्रिकदृष्ट्या १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यात कोणताही अडथळा नाही. मात्र, त्यासाठी नवी याचिका दाखल होण्याच्या आत राज्य सरकार जलद हालचाली करुन १२ आमदारांची नियुक्ती करणार का, हे पाहावे लागेल.
उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका…
महाविकास आघाडीच्या काळात सरकारने १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याने नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांना आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत त्यावेळी नोंदवले होते. यानंतर सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याच काळात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. नवीन सरकारने नवीन लोकांची यादी राज्यपालांना दिली. तेव्हाच याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी ही याचिका मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या.
आणखी एक याचिका…
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सहभाग याचिका दाखल केली होती. आता न्याायलायने रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, सुनील मोदी यांनी आजच्या आज नवी याचिका दाखल केल्यास त्यावर सुनावणी होऊन १२ आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळण्याची शक्यता सुध्दा नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारला तातडीने ही कारवाई करावी लागणार आहे. या यादीत कोणाची नावे घ्यायची हे आता तीन पक्षाच्या सरकारला ठरवावे लागेल. तीन पक्षांची प्रत्येकी 4 नावे घ्यावी लागणार आहे.