Court News Update : जम्मू काश्मीर : केंद्राच्या 370 कलम हटविण्याच्या विरोधातील याचिकांवर नियमित सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी…
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्याच्या विरोधात दाखल याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्ट आता या प्रकरणात नियमित सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आता 2 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी करणार आहे.
या याचिकांवर सोमवार आणि शुक्रवार वगळता नियमित सुनावणी होईल, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवून जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्ट आता याच 23 रिट याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनेक प्रक्रियात्मक निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व पक्षाकारांना मुद्द्यांची याची दाखल करण्यासाठी 27 जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित केली. नमूद केलेल्या तारखेनंतर कोणतीही कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र नाकारले…
दरम्यान केंद्र सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आपली बाजू मांडली होती. मात्र 5 ऑगस्ट 2019 च्या पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीरमधील अधिसूचनेनंतरच्या परिस्थितीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा घटनापीठाद्वारे निर्णय घेण्याच्या घटनात्मक मुद्द्याशी काहीही संबंध नाही, असे पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने म्हटले आहे.
दोन याचिकाकर्त्यांच्या याचिका मागे…
जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन म्हणाले की, दोन याचिकाकर्त्यांनी – IAS अधिकारी शाह फैसल आणि शेहला रशीद शोरा या दोघांनी याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून त्यांची नावं मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. केंद्रातर्फे महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, जर कोणाला याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून आपले नाव मागे घ्यायचे असेल तर त्यांना कोणतीही अडचण नाही. त्यानंतर खंडपीठाने शाह आणि शोरा यांना याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून त्यांची नावे वगळण्याची परवानगी दिली.
20 हून अधिक याचिका प्रलंबित..
केंद्र सरकारकडून 2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले होते. यानंतर या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला होता. त्यावरून सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच्याशी संबंधित 20 हून अधिक याचिका प्रलंबित आहे, ज्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ सुनावणी करणार आहे.