दिल्ली उच्च न्यायालयाचा संदीप लांबा यांना दिलासा; हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (ईशान्य) संदीप लांबा यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान एका तरुणीला कानशिलात लगावल्याचा कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, केवळ आरोपांच्या आधारे कोणत्याही अधिकाऱ्याला पक्षपाती ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती गिरीश काथपालिया यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, “एखाद्या अधिकाऱ्याने गैरप्रकार केला असेल तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईल. मात्र, निष्पक्ष चौकशीपूर्वीच त्यांना दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही.”
‘आरोप म्हणजे दोष सिद्ध झाल्याचे नाही’
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की, लांबा यांच्या प्रशासकीय देखरेखीखाली सुरू असलेल्या पोलीस चौकशीत पक्षपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही चौकशी ईशान्य दिल्लीबाहेरील अन्य पोलीस उपायुक्तांकडे (DCP) वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले की, केवळ आरोपांच्या आधारे एखाद्या अधिकाऱ्याची प्रशासकीय जबाबदारी काढून घेणे म्हणजे त्यांना सुनावणीपूर्वीच दोषी ठरवण्यासारखे ठरेल.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती काथपालिया म्हणाले,
“तुम्ही निष्पक्ष राहायला हवं. संस्थेची विश्वासार्हता कमी करणं थांबवा. त्यांनी काही चुकीचं केलं असेल तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. पण त्याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व काम त्यांच्याकडून काढून घ्यावं.”
तसेच त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की,
“आज संपूर्ण दिल्ली पोलीसच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत का? मग त्यांनी एफआयआर नोंदवणंही थांबवावं का?”
दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली असून याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
याचिका फेटाळली
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका निष्फळ (Infructuous) ठरवत फेटाळून लावली. आदेशानंतरही याचिकाकर्त्याने पुढील घडामोडींचा विचार करण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने तीही नाकारली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्हिडिओमध्ये कथितरित्या एखादी घटना दिसत असल्यामुळेच संबंधित अधिकारी प्रत्येक प्रकरणात पक्षपाती असतील, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यांनाही निष्पक्ष सुनावणीचा घटनात्मक अधिकार आहे.