जुनी पेन्शन योजना आणि शाळांबाबत राज्य सरकारचे स्पष्ट उत्तर
काही राज्यातील सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे दाखवले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. मात्र आज अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून ही योजना लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे
अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्तव्य केले कि, जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही. या योजनेसाठी राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा आहे. राज्य दिवाळखोरीत निघेल. दरम्यान, शाळांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, ‘ ३५० शाळा होत्या, त्यांची संख्या ३ हजार ९०० झाली आहे. हा व्यवसाय नाही, विद्यार्थ्यांना शिकवायचे आहे. ११०० कोटी रुपयांचा बोजा आहे, मात्र पुढच्या तीन वर्षांत हा बोजा ५ हजार कोटी रुपयांचा असेल. शिक्षणाच्या दर्जाचा विचार करावा लागेल. कायम विनाअनुदानित देणे हे कायद्यात नाही. हा बोजा राज्यावर आला आहे. यापुढे कायद्यानुसार सेल्फ फायनान्स शाळा देता येणार. अनुदानित शाळा देता येणार नाही. शिक्षकांसोबत राज्याचे हित बघायचे आहे,’ असे हि फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही!
त्याचा हिशेब MVA काळात काढून ठेवण्यात आला, 1,10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.
शाळांच्या अनुदानाचा विषय असाच. शिक्षकांची सुद्धा काळजी आपल्याला घ्यावीच लागेल, पण शिक्षण हा त्याचा मूळ उद्देश राहील.
(विधानसभा।दि .21 डिसेंबर'22)#WinterSession pic.twitter.com/6Kc5VLlg05— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) December 21, 2022
Winter Session Live Updates: विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर…
News Updates on one click
http://mahanayakonline.com
Like | share | subscribe
https://youtube.com/c/MahanayakOnline
For current Updates join
https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ
For MahaClassifide
https://chat.whatsapp.com/Hza5pvz90csG19UCftrmDY
जाहिरातीसाठी संपर्क – 9028150765 / 9420379055