OBC Reservation Update : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
नवी दिल्ली : राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ‘स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करा’ अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. यावर द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध करण्यात राज्य सरकारला यश आले तरच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे मंगळवारी म्हणजेच आज सुनावणी होणार आहे.
मध्य प्रदेशातील ओबीसींना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण दिले होते मात्र महाराष्ट्राने इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यामुळे शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती राज्य सरकारने केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
आरक्षणाचा मूळ विषय काय आहे ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती, जमाती किंवा आदिवासी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथे ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळताना ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण द्यावे लागणार आहे.बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात ५४ टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आता प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या व मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने जेथे ३०-४० टक्के ओबीसींची संख्या आहे, तिथेही २७ टक्के आरक्षण द्यायचे की त्याच्या निम्मे द्यायचे, या मुद्दयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.