Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : वादग्रस्त ‘हेट स्पीच’ प्रकरणातून अकबरुद्दीन ओवेसी यांची निर्दोष मुक्तता

Spread the love

हैदराबाद : हैदराबादच्या विशेष न्यायालयाने एआयएमआयएम आमदार अकबरुद्दीन ओवेसी यांना द्वेषपूर्ण भाषणाशी संबंधित  ( हेट स्पीच ) दोन प्रकरणांमध्ये मोठा दिलासा दिला आहे. अकबरुद्दीन ओवेसी यांची बुधवारी न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांतून निर्दोष मुक्तता केली. अकबरुद्दीन हे एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांचे भाऊ आहेत.

हैदराबादच्या विशेष न्यायालयाने दोन प्रकरणांमध्ये आपला निकाल दिला, हे प्रकरण 2012 मध्ये निर्मल आणि निजामाबादमध्ये नोंदवण्यात आले होते. या निर्णयानंतर असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, अल हमदुल्ला अकबरुद्दीन ओवेसी यांना विशेष न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित दोन प्रकरणांतून निर्दोष मुक्त केले. सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल आणि प्रार्थनांसाठी धन्यवाद. वकील अब्दुल अजीम आणि इतर वकिलांनी पाठिंबा दिला त्यांचे आभार.

अकबरुद्दीन 40 दिवस तुरुंगात होता

या दोन्हीही प्रकरणात अकबरुद्दीनवर कलम १२०-बी (गुन्हेगारी कट), १५३-ए (धर्माच्या आधारावर दोन गटांमध्ये वैर वाढवणे) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 40 दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतर अकबरुद्दीनला जामीन मिळाला. अकबरुद्दीन यांनी हे आरोप फेटाळले होते.  फिर्यादी पक्षाने सादर केलेल्या साक्षीदारांनी त्याच्यावर जातीय द्वेष भडकवणारी भाषणे केल्याचा आरोप केलेला नाही. तथापि, एफएसएल अहवालही फिर्यादीने सादर केला होता, ज्यामध्ये द्वेषपूर्ण भाषणाच्या व्हिडिओमध्ये अकबरुद्दीनचा आवाज असल्याची पुष्टी करण्यात आली होती. मात्र सरकारी वकील पुरेसे पुरावे देऊ शकले नाहीत, असे  न्यायालयाने  सुनावणीदरम्यान म्हटले.

वास्तविक, 2012 मध्ये एक व्हिडिओ समोर आला होता. यात अकबरुद्दीन यांनी प्रक्षोभक भाषण केले आणि १५ मिनिटांसाठी पोलिसांना हटवले तर २५ कोटी मुस्लिम १०० कोटी हिंदूंना कसे मारू शकतात हे दाखवून देतील, असा आरोप होता. मात्र एमपी एमएलए विशेष न्यायालयाने  अकबरुद्दीन ओवेसी यांना निर्मल आणि निझामाबाद जिल्ह्यासंबंधित दोन प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आहे. यापूर्वी विशेष न्यायालयात मंगळवारी यावर सुनावणी पार पडली होती.

दरम्यान  अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी कोणतेही वादग्रस्त विधान करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. देशाची अखंडता लक्षात घेऊन आपल्या भाषेवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने  म्हटले आहे. मंगळवारी न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली होती. परंतु न्यायालयाने  आपला निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, बुधवारी ओवेसी यांची न्यायालयानं निर्दोश मुक्तता केली. या प्रकरणी सीआयडीनं २०१६ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले  होते . यात जवळपास ७४ साक्षीदारही हजर झाले होते. नाझिमाबाद प्रकरणी ४१ तर निर्मल प्रकरणाक ३३ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!