MaharashtraNewsUpdate : ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकारचा जमावबंदी आदेश झुगारून आम्ही मोर्चा काढू : प्रकाश आंबेडकर
मुंबई : ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विधानसभा अधिवेशनावर २३ डिसेंबरला मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकार मुंबईमध्ये विनाकारण जमावबंदी लागू करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला असून मुंबईत जमावबंदी लावण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करून जनतेचा आवाज दाबणार असेल, तर सरकारचा जमावबंदी आदेश झुगारून आम्ही मोर्चा काढू, असा इशारा दिला आहे.
राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल आपली भूमिका मांडताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले कि , केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून ओबीसींची फसवणूक केली जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा देता येणार नाही. दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाही. म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या मागण्यांसाठी २३ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने मुंबईत जमावबंदी आदेश लागू केल्याने अधिवेशन काळात विविध मागण्यांसाठी होणाऱ्या आंदोलनाला रोखण्याचाच हा प्रयत्न असल्याची टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवले. यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या १०५ नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.”
दोन्हीही सरकार बेजबाबदार
दरम्यान “अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. इम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षणही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत,” असे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
जातनिहाय जनगणना व्हावी
भटक्या विमुक्तांना शेडयूल कास्ट प्रवर्गातील सवलती मिळत होत्या त्याबद्दल कोर्टात याचिका टाकून भटक्या विमुक्तांना या सवलतींपासून वंचित करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी व भटक्या विमुक्तांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी आणि आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डाटासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे,” अशी मागणीही आंबेडकरांनी केली.