MarathaReservation : खा. संभाजीराजे यांच्या आडून भाजप डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न : अशोक चव्हाण

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रश्नावरून खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नांदेड येथील मेळाव्यात कॅबिनेट मंत्री आणि मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना अशोक चव्हाण यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. ‘आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरून संसदेत भारतीय जनता पक्ष उघडा पडला असून, मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. त्यामुळे खा. संभाजीराजे यांच्या आडून भाजप डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न करत आहे,’ असा हल्लाबोल अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

नांदेड येथील आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण बोलत होते. संभाजीराजे हे मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे भाजपमधील एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याबद्ल मला नितांत आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केलेल्या वैयक्तिक टीकेला मी उत्तर देणार नाही. परंतु, भाजप त्यांचा गैरवापर करत आहे. नांदेडमधील आंदोलन हे भाजपप्रणीत होते, याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. या आंदोलनासाठी भाजपचे कार्यकर्ते गोळा करण्यात आले होते. बहुतांश मराठा संघटना आजच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

त्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई

मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचा संभाजीराजे यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. पात्र मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. सदर उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने शासननिर्णयही जारी केला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले असतील तर तशी माहिती द्यावी; त्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, असा शब्द त्यांनी दिला.

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचीही चव्हाण यांनी माहिती दिली. सारथी संस्थेचे बळकटीकरण सुरू झाले आहे. स्वतः खा. संभाजीराजे यांच्या उपस्थितीत कोल्हापूर येथील उपकेंद्राचे अलिकडेच उद्घाटन करण्यात आले. पुणे येथील मुख्यालयासाठी जमीनही देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाशी संबंधित मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. परंतु, याबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार महामंडळाच्या संचालक मंडळाकडे असून, संचालक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

‘राज्य सरकारचा प्रयत्न प्रामाणिक’

‘मराठा समाजाला शैक्षणिक व मागास जाहीर करण्याची कार्यवाही राज्याने करावी, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी मांडली. परंतु, राज्याची पुनर्विलोकन याचिका अजून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस माजी न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीने केली आहे. शिवाय मध्यंतरीच्या काळात १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे बाधित झालेले राज्यांचे अधिकार व ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न संसदेच्या पातळीवर सोडवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील होते. मराठा आरक्षण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत. राज्य सरकार सर्वतोपरी आणि प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे,’ असा दावाही अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.