IndiaNewsUpdate : व्यापाऱ्यांच्या दबावाला झुकून नियम शिथिल केलेत ? संसर्गाचा फैलाव झाल्यास कारवाई : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : बकरी ईदसाठी निर्बंध शिथिल करणाऱ्या केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. ‘हा प्रकार अनावश्यक असून, नागरिकांच्या जिवाची काळजी घ्या,’ असे सुनावतानाच, ‘यामुळे कोरोनाचा संसर्गाचा फैलाव झाल्यास आम्ही कारवाई करू,’ असा इशाराही न्यायालयाने दिला. राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार नागरिकांना जगण्याचा अधिकार आहे. त्याचे संरक्षण करा, असा आदेश न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन व भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने दिला.
व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून नागरिकांना कोरोना संसर्गाच्या छायेत ढकलणे हे राज्यातील अव्यवस्थेचे दर्शन घडवते, अशी खरमरीत टीकाही खंडपीठाने केली. सर्वोच्च न्यायालयासमोर बकरी ईद काळात निर्बंध शिथिल करण्याविरोधात याचिका दाखल झाली होती. तसेच, गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेचीही स्वत:हून दखल घेतली होती.
केरळ राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय म्हणाले, ‘व्यापाऱ्यांच्या संघटनांपुढे सरकारने गुडघे टेकले आहेत. बकरी ईदसाठी व्यापाऱ्यांनी माल साठवून ठेवला असल्याने त्यांचा सरकारवर दबाव होता. धक्कादायक म्हणजे, जेथे संसर्गवेग सर्वाधिक आहे, तेथेही पूर्ण दिवस निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. हे प्रतिज्ञापत्रच राज्यातील अव्यवस्था दर्शवते. नागरिकांच्या जीविताची आणि आरोग्याची काळजी घेतल्याचे दिसत नाही.’
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘निर्बंध आणि आर्थिक मंदीमुळे जनता हैराण झाली आहे. बकरी ईदमधील व्यवहारांमुळे नुकसानीची तीव्रता कमी होण्याची व्यापाऱ्यांना आशा आहे. व्यापाऱ्यांच्या संघटना राज्यभर आंदोलन करीत आहेत.’ मात्र, सरकारच्या या खुलाशामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्यात वेगाने लसीकरण करण्याची ग्वाही दिली आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत राज्यातील ६० टक्के नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही सरकारने दिली आहे. १८ वर्षांवरील ४५ टक्के तरुणांना लस देण्यात आली असून, १८ टक्के जणांना लशीचे दोन्ही डोस मिळाले असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.