IndiaNewsUpdate : लोकांचे जीव महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनचा तुटवड्यावरून कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले
नवी दिल्ली : देशभरात निर्माण झालेला ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि पुरवठ्याच्या मागणीच्या या मुद्द्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलने दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला तीव्र शब्दांत उद्विग्न सल्ला दिला आहे. “भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, असे उच्च न्यायालयाने उद्वेगाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
[BREAKING – Urgent hearing at 8 pm]
Max Hospital Patparganj moves Delhi High Court.
Max Patparganj has currently only 3 hrs of oxygen and if the oxygen run outs the life of 400 patients out of which 262 are covid patients is under threat#COVIDEmergency #DelhiNeedsOxygen pic.twitter.com/xRiDAGTo4l
— Bar and Bench (@barandbench) April 21, 2021
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरने दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी रात्री तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सने आपल्या याचिकेमध्ये केली होती. संध्याकाळी ८ वाजता सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा मॅक्सनं आपल्याकडे फक्त ३ तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून ४०० रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचे कोर्टाला सांगितले. या ४०० रुग्णांपैकी २६२ रुग्ण कोरोनाचे असल्याचे देखील कोर्टासमोर स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांत जाब विचारला. “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी”, असं कोर्टाने म्हटले आहे.
उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन हॉस्पिटलकडे वळवा!
दरम्यान, जर पर्याय नसेल, तर देशातील उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारांसाठी वळवा, असे निर्देश यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. “जर आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर देखील तयार करावा लागला तरी सरकारने ते करावे ”, असे कोर्टाने याचिकेच्या सुनावणीवेळी नमूद केले आहे. शक्य असेल तर हवाई मार्गाने देखील ऑक्सिजन वाहून नेता येईल, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.
ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य होण्यासाठी आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने नेमके केले काय? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे. “सध्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा अजिबात पुरेसा नाही. मग तुम्ही यावर आत्तापर्यंत केलं काय? स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवण आवश्यक आहे हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना का नाही समजलं? हे करण्यात इतकी टाळाटाळ का केली जात आहे? स्टील प्लांट चालवणे इतके महत्त्वाचं आहे का? टाटांना विचारा, ते मदत करतील. सरकारला वास्तवाचे भान का येत नाहीये? आपण लोकांना मरू देऊ शकत नाही”, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे अॅड. राजीव नायर यांनी दिल्लीच्या पटपडगंजमधल्या मॅक्स हेल्थकेअरसाठी २ हजार मॅट्रिक टन ऑक्सिजन पाठवण्यात आला असल्याची माहिती दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिली आहे. तसेच, यावेळी न्यायालयाने स्वत:ची ऑक्सिजन उत्पादन घेण्याची क्षमता असणाऱ्या देशातील उद्योगांना, विशेषत: स्टील उद्योगाला केंद्र सरकारला ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याचे देखील निर्देश दिले.