MaharshtraEducationUpdate : आले मनाला आणि लागले नको त्या कामाला … ७० वर्षा पर्यंतच्या माजी शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर भरती !!
मुंबई : आले मनाला आणि लागले नको त्या कामाला अशी सरकारची अवस्था झाली आहे. राज्यात बेरोजगार बीएड, डीएड झालेल्या भावी शिक्षकांची संख्या मोठी असताना सरकारने ७० पर्यंत गेलेल्या माजी शिक्षकांनाच घेण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठी टीका होत आहे.
गेल्या १० वर्षांपासून कोणतीही भरती न केल्यामुळे शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आबाळ होत आहे. ही समस्या लक्षात घेताना सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढण्यात आला आहे. सध्या राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत.
२० हजार रुपये मानधन
याबाबत दिनांक ७ जुलै रोजी सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात सर्व जिल्हा परिषद शाळांत पुढील १५ दिवसांमध्ये कंत्राटीपद्धतीने भरती करण्यात यावी, असे यामध्ये नमूद करण्यात आलेय. शिक्षकांना २० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागवण्यात येणार असल्याचेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
कमाल वयोवर्यादा ७० वर्ष
सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी कमाल वयोवर्यादा ७० वर्ष ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र आणि इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली होणार आहे.
कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्त करताना शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर करारनामा करावा लागणार आहे. दरम्यान नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वाराज्य संस्थाच्या शाळांतील आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळातील सेवानिवृत्त शिक्षकामधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळातील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहेत.
अशा आहेत तरतुदी…
१. कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष
२. मानधन 20 हजार रुपये प्रतिमहिना (कोणत्याही इतर लाभांशिवाय)
३. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करावा
४. प्रत्येक जिल्ह्याांसाठी संबधित शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र आणि इच्छुक उमेदारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.
५. संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी
६. नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत नियुक्ती असेल
बंदी उठवूनही पाच वर्षांपासून भरती नाही…
२०११ पासून राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठली खरी परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे.
राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त…
सध्या राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत. दरम्यान नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहे.