MaharashtraPoliticalUpdate : जितेंद्र आव्हाड यांनी उडवली अजित पवरांच्या पत्रकार परिषदेची खिल्ली , पद नियुक्तीचा त्यांना अधिकार नाही …
मुंबई : अजित पवार , प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जयंत पटेल आणि जितेंद्र आव्हाड यांची हकालपट्टी केली आहे. हे वृत्त येताच राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषद घेत अजित पवार गटाची खिल्ली उडवली आहे. सर्वांसमोर पक्षाची घटना वाचून दाखवत त्यांचे निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की , राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून काही जणांनी पत्रकार परिषद घेतली. असे टिव्हीवर पाहिले. त्या पत्रकार परिषदेत विविध पदं वाचण्यात आली. त्याला कायदेशीर मान्यता आणि संवैधानिक अधिकारच नाही. हा अधिकार फक्त अध्यक्षांना आहे. हे स्वतः तिथे बसलेले लोक मानतात. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अधिकार काय आहेत? ते मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. अध्यक्षाला अधिकार आहे की तो कोणतीही कमिटी, कोणत्याही वक्तीला पदावरून काढू शकतो. जर ती व्यक्ती पक्षाला हानिकारक आहे असे वाटत असेल.
व्हिपचा अधिकार हा फक्त अध्यक्षांना
शरद पवार यांचे पत्र दाखवत आव्हाड पुढे म्हणाले , हे शरद पवार यांचे पत्र आहे, ज्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांना पक्षांतून काढून टाकण्यात आले आहे. तुम्हाला हे पत्र ज्ञात होते. तुम्ही पक्षाध्यक्षांच्या माहितीमध्ये नसताना आमदारांना फूस लावत होतात. जर शरद पवारचं अध्यक्ष आहे तर मग नैतिकतेचा प्रश्न निर्माण होतो. की मग तुम्ही त्यांनी केलेले निलंबन मान्य करणार की नाही. जंयत पाटील साहेब म्हणाले की आपण कारवाई केली पाहिजे. तुम्ही सगळ्यांनी मान्य केले आहे की अध्यक्ष ते आहेत. मग काय राहीले. गेल्या वर्षीच्या याचिकेत अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. व्हिपचा अधिकार हा फक्त अध्यक्षांना आहे. विधीमंडळ पक्षाला पक्ष म्हणून अधिकार नाही. विधीमंडळ पार्टीला पक्ष म्हणून बघितले जाऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्हाला फायदा होणार : आव्हाड
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटले आहे, की अध्यक्षांनी अवैध पद्धतीने शिंदे यांना पक्षाचे अधिकार दिले. आजची त्यांची पत्रकार परिषद ही किटी पार्टी होती. पक्षाच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणालाही जाता येणार नाही. १६जणांचे निलंबन करणे हाच एकमेव पर्याय आहे आणि आता ९ जणांवर पण कारवाई करावी लागेल. आमची पत्रकार परिषद ही किटी पार्टी नाही. त्यांनी संविधान मागवून ध्यावे आणि ते वाचावे. निर्णय बहुसंख्येने होत नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. ती किटी पार्टी होती. त्या निर्णयाचा फायदा आम्हाला होणार आहे. व्हिप कोण ठरवणार तर ते पक्ष ठरवणार. गट म्हणजे पक्ष नाही हे कोर्टाने सांगितले आहे. १ जरी आमदार असला तरी पक्ष आमचाच आहे. लोकशाहीत नंबरला महत्व असले तरी पक्षासमोर नंबरला महत्व नाही. आम्हाला जे दिसते आहे की त्यावरून असे दिसते की त्यांना काहीच अधिकार नाही. पवारांना वाटत असेल तर ते निर्णय घेतील, आशिर्वाद देतील. पण त्यांनी अजून दिले नाही. ते म्हणत आहे की आपल्याला लढावे लागेल. तर आम्ही लढू.