IndiaNewsUpdate : एकाच दिवशी ६९ लाख लोकांचे ‘रेकॉर्डब्रेक’ लसीकरण !!
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार योगा दिनापासून सुरु झालेल्या लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ६९ लाख लोकांचे लसीकरणाचा विक्रम झाला आहे. दरम्यान एका दिवसातील हे सर्वाधिक लसीकरण असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले आहे. या आधी देशात दोन एप्रिल रोजी ४२ लाख ६१ हजारहून अधिक लोकांचे लसीकरण झाले होते. यामध्ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश गुजरात आणि हरयाणा या भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येच एकूण लसीकरणापैकी २६ लाख लसी देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान या लसीकरणाच्या माध्यमातून देशात करोनामुळे निर्माण झालेला गोंधळ संपुष्टात येण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली असल्याचे मत इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे म्हणजेच आयसीएमआरचे सभासद असणाऱ्या गिरीधर बाबू यांनी व्यक्त केले आहे. देशातील आरोग्याविषयक संशोधनासाठी कार्य करणारी ‘आयसीएमआर’ ही एक प्रमुख संस्था आहे.
२१ जूनपासून सुरु करण्यात आलेल्या मोफत लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस उपलब्ध करुन दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सात जून रोजी घोषणा केली होती की आता नवीन धोरणानुसार राज्यांना लस निर्मिती कंपन्यांकडून लसी विकत घेण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारच ७५ टक्के लसी विकत घेऊन त्या राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशामध्ये मोफत वाटणार आहे. विशेष म्हणजे आता नव्या लसीकरण मोहिमेसाठी कोविनवरुन नोंदणी करणं आवश्यक नसून कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी लसीकरण केंद्रावर लस घेण्यासाठी पोहचलेल्या नागरिकांना लस उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
भारतामध्ये करोना लसीकरण मोहिम ही १६ जानेवारीपासून सुरु झाली. पहिल्या टप्प्यामध्ये सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे, ६० वर्षावरील लोकांचे आणि नंतर ४५ वर्षांवरील लोकांचे लसीकरण करण्यात आलं. या टप्प्यातील लसीकरण ३० एप्रिलपर्यंत सुरु होतं. दरम्यानच्या काळामध्ये केंद्र सरकराने लस निर्मिती कंपन्यांकडून १०० टक्के लसींचा साठा खरेदी केला होता आणि तो राज्यांना मोफत वाटला होता. पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचं लसीकरण करण्यात आलं. त्यानंतर १ मे पासून केंद्र सरकारने वयाची अट कमी करत ती थेट १८ वर्षांपर्यंत आणली. तसेच केंद्राने राज्यांवर १८ वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणाची जबाबदारी सोपवली. यामध्ये केंद्र सरकार कंपन्यांकडून ५० टक्के लसी विकत घेणार आणि इतर ५० टक्के लसी राज्यांना तसेच खासगी रुग्णालयांना विकण्याची मूभा कंपन्यांना देण्यात आलेली आहे..