IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : मोदी सरकार देशातील चार बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत
मोदी सरकारकडून अनेक सार्वजनिक आणि शासकीय उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा सपाट लावला असून , विमानसेवा , विमानतळ आणि रेल्वेच्या नंतर आता देशातील चार महत्वाच्या बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या संदर्भातील निर्देश पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. सरकारी कर्ज पुरवठादारांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत भर पडेल अशी सरकारला अशा आहे.
याबाबत रॉयटरने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रातील सरकार बँकांच्या खासगीकरणासाठी एक योजना तयार करत असून ही योजना मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवली जाणार आहे. या घडामोडींबाबत माहिती देण्यास अथवा त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सध्या तरी नकार दिला आहे. तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार, कोरोना संसर्गामुळे मोठा आर्थिक फटका बसल्याने काही कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्रांमधील समभाग विकून पैसा उभा करण्याची योजना सरकार आखत आहे. ज्या ४ बँकांच्या खासगीकरचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे त्यात स्टेट बॅंकेनंतरची सर्वात मोठी बँक बँक ऑफ महाराष्ट्र (महाबँक), आयडीबीआय, युको बँक आणि पंजाब अॅण्ड सिंध बँकयांचा समावेश असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. मात्र, हे खासगीकरण करताना बँक संघटनेच्या मोठ्या विरोधाला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.
दरम्यान गेल्या वर्षी सरकारने दहा सरकारी बँकांचे विलीनीकरण चार बँकांमध्ये केले होते. अनेक सरकारी समित्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही पाचहून अधिक सरकारी बँका नसाव्यात, अशी शिफारस केली आहे. सरकारी बँकांचे विलीनीकरण आता होणार नसल्याचे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, खासगीकरण हा एकच पर्याय समोर उरला आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलाय.