#CoroanaEffect : निराधार , वृद्ध महिलांचे अनुदान दोन दिवसात खात्यावर : धनंजय मुंडे
कोविड -१९ साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गतच्या संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन अशा पाच योजनांच्या लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित देण्यात येणार असून यासाठी जवळपास ३५ लाखांहून अधिक लाभार्थींसाठी साडेबाराशे कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसांत लाभार्थीच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
महाराष्ट्रात, करोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी नाकाबंदी आणि संचारबंदी सुरू असल्यामुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत शासनाच्या मदतीवर अवलंबून असलेल्या लाभार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या विभागांतर्गत प्रतिमहा मानधन दिले जाणाऱ्या पाच योजनांच्या लाभार्थ्यांना एप्रिल, मे आणि जून या तीनही महिन्याचे मानधन एकत्रित द्यावे असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्याकडे दिला होता.
करोनाच्या साथीमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही सरकारने एकत्रित मानधन देण्यासाठी तब्बल १,२५७ कोटी ५० लाख रुपये निधी मंजूर केला. त्यामुळे संजय गांधी निराधार योजनेतून ११ लाख १५ हजार, श्रावणबाळ सेवा योजनेतून ११ लाख ७२ हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये तर केंद्र सरकार पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेत दहा लाख ७३ हजार, तर ८० वर्षांवरील वयोगटाच्या ६८ हजार ३०० लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजनेच्या ७० हजार पाचशे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेतील १० हजार ३०० लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये मानधन एकत्रित देण्यात येणार आहे.
कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या एकूण परिस्थिती मुळे केंद्र सरकारने या तीनही योजनेतील लाभार्थींना एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित एप्रिल महिन्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थींनाही तीन महिण्याचे एकत्रित मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोना साथीला रोखण्यासाठी मार्च पासून लॉकडाउन सुरू असल्याने तीन महिन्यांचे एकत्रित मानधन मिळणार असल्याने पस्तीस लाख लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.