कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणे गद्दारी किंवा देशद्रोह नाही , औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्वपूर्ण मत
‘एखाद्या कायद्याविरोधात कुणी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करत असेल तर त्याला गद्दार किंवा देशद्रोही ठरवलं जाऊ शकत नाही,’ असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं नोंदवलं आहे. सीएए विरोधी आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळत नसल्याच्या विरोधात न्यायालयात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं हे मत व्यक्त केलं.
इफ्तिकार जखी शेख यांनी सीएए व एनआरसीच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी रीतसर परवानगी मागितली होती. माजलगावातील जुन्या ईदगाह मैदानात हे आंदोलन करण्याची त्यांची योजना होती. मात्र, कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण देत बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली होती. त्याचाच आधार घेत माजलगाव शहर पोलिसांनीही निदर्शनांना परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं दंडाधिकारी व पोलिसांचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला. ‘केवळ एखाद्या कायद्याला विरोध केला म्हणून कुणी गद्दार किंवा देशद्रोही ठरत नाही. निदर्शनांमुळं कायद्यातील कुठल्याही तरतुदींचा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या मागणीचा न्यायालयाला विचार करावाच लागेल,’ असं खंडपीठानं नमूद केलं.
न्यायालयाने म्हटले आहे कि , अहिंसेच्या मार्गानं झालेल्या आंदोलनांमुळंच देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आहे. आपल्या देशातील लोक आजही अहिंसक आंदोलनाचा मार्ग वापरतात. लोकांचा अहिंसेवर विश्वास असणं ही बाब खूपच आश्वासक आहे. ब्रिटीश राजवटीत आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांसाठी मोठा संघर्ष केला. त्या संघर्षामागील तत्वज्ञानावरच आपली राज्यघटना बनली आहे. आपल्याच सरकारविरोधात लोक आंदोलन करतात ही खरंतर दुर्दैवाची बाब आहे, पण म्हणून त्यांचं आंदोलन चिरडलं जाऊ शकत नाही.