ऍट्रॉसिटीच्या गुन्हयात सर्वोच्च मुंबई हायकोर्टाने दिला अटकपूर्व जामीन
भगवा झेंडा फडकावणे आणि घोषणा देणे हे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) गुन्हा ठरत नाही, असा निकाल मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे.
कल्याण पोलिसांनी अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत राहुल शशिकांत महाजन या व्यक्तीवर गेल्या वर्षी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी महाजन यांना अटकपूर्ण जामीन मंजूर करताना न्या. आय. ए. महंती आणि न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. विशेष कोर्टाने गेल्यावर्षी महाजन यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. जुलै २०१८ मध्ये हायकोर्टाने महाजन यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते.
२ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे दंगल उसळल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ३ जानेवारीला कल्याण स्टेशनवर महाजन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी निषेध आंदोलन केले होते. यावेळी त्यांनी भगवे झेंडे फडकावत जय भवानी, जय महादेव, जय शिवराय अशी घोषणाबाजी केली होती. त्यानंतर महाजन यांच्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, कोर्टात पोलिसांनी महाजन यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करीत अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत त्यांना जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही असे म्हटले होते. त्यानंतर हायकोर्टाने हे स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे भगवा झेंडा फडकावणे आणि घोषणा देणे हे अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत महाजन यांना जामीन नाकारता येणार नाही.