न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे १२, १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले नवे विध्येयक विधानसभेत मांडून तत्काळ एकमताने मंजुरी
मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला मात्र त्याचं टक्का थोडा कमी केला. या निर्णयामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. सरकारच्या या आधीच्या मराठा आरक्षण विधेयकात सरसकट १६ टक्के एवढं आरक्षण देण्यात आलं होतं. कोर्टाच्या निर्णयामुळे त्यात बदल करावा लागणार होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठा आरक्षणाचं नवं विधेयक सभागृहात मांडलं. यात १२ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलीय. विधानसभेत एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला आहे. आरक्षण देण्याचा निर्णय कोर्टाने मान्य केलाय पण टक्केवारीत बदल सांगितलाय. त्या संदर्भात आता मराठा आरक्षण शैक्षणिक १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के असं करणारं नवं विधेयक मांडण्यात येत आहे. त्यानंतर SEBC मराठा आरक्षण विधेयक एकमतानं मंजूर झालंय. विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही नवं विधेयक मांडण्यात आलं आणि सभागृहाने एकमताने त्याला मंजूरी दिली.
मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर शिक्षण विभागाने अकरावीच्या प्रवेश वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी याबाबतचं निवेदन नुकतच विधानसभेत केलं. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना SEBC प्रवर्गात अर्ज करता यावेत यासाठी वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतलाय. अकरावीत SEBC च्या विद्यार्थ्यांसाठी १२ टक्क्यांप्रमाणे ३४२५१ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत या प्रवर्गात केवळ ४ हजार ३५७ अर्ज आले आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गात अर्ज केल्याचं शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आलं होतं त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील (SEBC) विद्यार्थ्यांना आता प्रवर्ग बदलण्याची मुभा देण्यासाठी वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
अनेक मराठा विद्यार्थ्यांकडे SEBC जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांनी खुल्या प्रवर्गात अर्ज केला असण्याचीही शक्यता आहे. अशा विद्यार्थ्यांची अडचण होऊ नये म्हणून SEBC प्रवर्गात अर्ज करताना जातीच्या प्रमाणपत्राऐवजी पालकांचे हमीपत्र ग्राह्य धरलं जाणार आहे. हे हमीपत्र प्रवेशाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन उपलब्ध आहे. SEBC प्रवर्गात प्रवेश झाल्यानंतर जातीचं प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.याचा फायदा अकरावीत प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या काळात आंदोलकांवर गुन्हे नोंदविण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय. गुन्हे मागे घेण्यात येतील असं आश्वासन सरकारने दिलं होतं मात्र ते आश्वासन पाळलं नाही असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षण हायकोर्टने दिलंय. या आरक्षणासाठी ४३ मराठा तरुणांचं बलिदान झालंय. त्यांच्या कुटुंबियांना एसटी महामंडळात नोकरी देऊ आणि १० लाख रुपये देऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. ते अजून पुर्ण झालेलं नाहीये. तसेच १३ हजार ७०० मराठा तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. हे अधिवेशन संपेपर्यंत याबाबत कार्यवाही पुर्ण करावी अशी मागणीही त्यांनी विधानसभेत केली.