आदिवासी शिष्यवृत्ती योजनेत १५७ कोटींचा घोटाळा , २७ कोटींच्या वसुलीसाठी १२ शिक्षणसंस्थांवर गुन्हे दाखल

आदिवासी विकास विभागातर्फे दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत १५७ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असून २७ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी १२ शिक्षणसंस्थांवर गुन्हे दाखल करत वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभागातर्फे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येतात. राज्यातील महाविद्यालयांनी सन २००१ ते २०१० या कालावधीत घोटाळा केल्याबाबतच्या तक्रारी आल्यानंतर या प्रकरणाची विभागीय चौकशीसाठी पथक नेमण्यात आले होते. त्यांनी दिलेल्या अहवालात १९१ कोटी रुपयांचा घोटाळा या प्रकरणात झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याबाबत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अमर काळे आदींनी विधानसभेच्या अधिवेशनात प्रश्नउपस्थित केला. शिष्यवृत्ती योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत नेमलेल्या विभागीय चौकशीत १९१ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर या प्रकरणात विशेष चौकशी पथक नेमण्यात आले. त्यावेळी २ कोटी ६३ लाख रुपयांची वसुली संबंधित शिक्षणसंस्थांकडून करण्यात आली. मात्र, नंतरच्या प्रकल्पनिहाय सविस्तर अहवालात १५७ कोटी १७ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात नाव आलेल्या सर्व संस्थांचे लेख व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर काही संस्थांनी पुढील काळातील निधीच्या रकमेचे ताळमेळ घातले. वसूलपात्र नसलेल्या १२० कोटी रुपयांच्या निधीचे समायोजन करण्यात आले. या प्रकरणातील १२ दोषी शिक्षण संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ९.७८ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. तर २७.०७ कोटी रुपयांची वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.