‘मिशन २०२९’ला वेग; देशाच्या सत्तासमीकरणात नवा ट्विस्ट
देशाच्या राजकीय नकाशात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल घडवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने हालचालींना वेग दिला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत (डिलिमिटेशन) ‘मिशन २०२९’ अंतर्गत राजकीय प्रक्रियेला गती मिळत आहे.
केंद्र सरकारकडून मागील काही काळापासून लोकसभा जागा वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, काही मुद्द्यांवर विरोध झाल्याने हा विषय काही काळ थंडावला होता. आता केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू करून या प्रक्रियेला नव्याने चालना दिली आहे.
लोकसभेत ८१६ सदस्यांचा प्रस्ताव; महिलांसाठी ३३% आरक्ष
सरकारच्या प्रस्तावानुसार लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून वाढवून ८१६ करण्याचा विचार आहे. यात वाढीव २७३ जागांपैकी मोठा हिस्सा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची योजना आहे. ‘लॉटरी प्रणाली’च्या माध्यमातून दर तिसरी जागा महिलांसाठी राखीव ठेवत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे विद्यमान सदस्यांवर परिणाम न करता महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवता येणार आहे.
डिलिमिटेशन’साठी सर्वपक्षीय सहमतीचा प्रयत्न
या महत्त्वपूर्ण बदलासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वपक्षीय सहमती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. NDA घटकपक्षांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (UBT), BJD आणि MIM या पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा पार पडली असून, काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेससोबतही लवकरच चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आवश्यक असल्यास संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्याचाही पर्याय विचाराधीन आहे.
जागावाढीसाठी संतुलित सूत्र
लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा विचार करता त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेत राज्यांमधील सध्याचे जागांचे गुणोत्तर कायम ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे लोकसभेतील बहुमताचा आकडा २७२ वरून ४०९ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागांमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यानुसार उत्तर प्रदेशातील जागा १२० पर्यंत जाऊ शकतात, तर महाराष्ट्रातील जागा सध्याच्या ४८ वरून वाढून ७२ पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, या संभाव्य बदलामुळे देशातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे परिवर्तन घडण्याची शक्यता असून ‘मिशन २०२९’ आगामी काळात निर्णायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.