Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

प्राचार्यांच्या निवृत्ती वयात वाढ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मोठी घोषणा

Advertisements
Advertisements
Spread the love

मुंबई : महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागातून सर्वात मोठी बातमी येत आहे. प्राचार्यांच्या निवृत्तीच्या वयाचा मुद्दा वारंवार उचलला जात होता. त्याबाबत अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्याही शिक्षण संस्थेत प्राचार्य पदावर असलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याचं कारण म्हणजे प्राचार्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्यात आलं आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी अखेर घोषणा केली.

अमरावती शहरात शुक्रवारी 25 जुलै रोजी महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनचे चाळीसावे राज्यस्तरीय अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनात शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षण संघटना, राज्यभरातील प्राचार्य उपस्थित होते. या राज्यस्तरीय अधिवेशनादरम्यान हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. प्राचार्यांच्या निवृत्तीचं वय 62 वरुन 65 करण्यात येणार आहे. त्यामुळे 65 वर्षांपर्यंत सेवेत काम करण्याची संधी मिळणार असल्याचंही या अधिवेशनात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

Advertisements

या अधिवेशनात प्राचार्य, शिक्षक संघटनांनी शैक्षणिक धोरण, सरकारचे निर्णय अशा विविध मागण्यांवर आपली मतं मांडली. यावर चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट उत्तरं देखील दिली. वीस वर्ष प्राध्यापकांची भरती झाली नव्हती, ती आमच्या सरकारने केली. फक्त मागण्या सांगून चालत नाही, त्या पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणं आवश्यक असल्याचंही चंद्रकात पाटील यावेळी म्हणाले.
शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर प्राचार्य, शिक्षणतज्ज्ञ व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी आणि फलदायी ठरला. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने, संधी आणि भविष्यातील दिशा यावर सखोल चर्चा झाली अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

Advertisements
Advertisements

या अधिवेशनदरम्यान प्राचार्यांच्या निवृत्ती वय वाढीचा मुद्दा महत्त्वाचा होताच पण त्यासोबत बदलतं शैक्षणिक धोरण, शिक्षक भरती या मुद्द्यांवर देखील चर्चा झाली. चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या घोषणेनंतर प्राचार्यांना दिलासा मिळणार आहे. हा नियम यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात लागू होणार की पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राबवला जाणार याबाबत मात्र अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!