समृद्धीपेक्षा ‘सुपरफास्ट’ असलेल्या या शक्तीपीठ महामार्गाची माहिती तुम्हाला आहे काय ?

मुंबई : ज्याप्रमाणे ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे ‘समृद्धी महामार्गा’मुळे मुंबई ते नागपूर हा प्रवास अवघ्या आठ तासांमध्ये शक्य झाला आहे. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र राज्याच्या विकासात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला जात आहे. नागपूर ते गोवा असा एक नवा आणि प्रवेश नियंत्रित महामार्ग विकसित होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ दळणवळण सुलभ करणार नाही, तर राज्याच्या विविध विभागांना जोडून धार्मिक पर्यटनालाही प्रचंड चालना देईल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी 39 तालुके आणि 371 गावांमधून 8,615 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे.जेंव्हा की या महामार्गाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.

या महत्त्वाकांक्षी ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाबाबत आता महत्त्वपूर्ण माहिती हाती आली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी दरम्यान विकसित होणाऱ्या या ८०२ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गासाठी एकूण ८६१५ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. यात सर्वाधिक जमीन सोलापूर जिल्ह्यातून (१६८९ हेक्टर) तर सर्वात कमी जमीन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून (३९९ हेक्टर) संपादित केली जाईल. ही प्रक्रिया राज्याच्या बारा जिल्ह्यांमधील, ३९ तालुक्यांमधील आणि तब्बल ३७१ गावांच्या हद्दीतून पार पडणार आहे.

राज्याच्या विविध विभागांना जोडणारा दुवा

हा महामार्ग राज्याच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधतेला एका सूत्रात बांधणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र (सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली), मराठवाडा (धाराशिव, परभणी, हिंगोली, लातूर, बीड, नांदेड), विदर्भ (वर्धा, यवतमाळ), आणि कोकण (सिंधुदुर्ग) या सर्व प्रमुख विभागांमधून तो मार्गक्रमण करेल. यातून केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासालाही गती मिळेल.

धार्मिक पर्यटनाला चालना

या महामार्गाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे तो राज्यातील तीन प्रमुख शक्तीपीठांना तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. यामुळे धार्मिक पर्यटनाला अभूतपूर्व चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) या भव्य प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत तो पूर्ण केला जाईल असा अंदाज आहे.

भूसंपादनाची सविस्तर आकडेवारी

या प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 399 हेक्टर, नांदेड जिल्ह्यातील 387 हेक्टर, बीड जिल्ह्यातील 411 हेक्टर, लातूर जिल्ह्यातील 414 हेक्टर, वर्धा जिल्ह्यातील 435 हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील 430 हेक्टर, धाराशिव जिल्ह्यातील 461 हेक्टर, सांगली जिल्ह्यातील 556 हेक्टर, परभणी जिल्ह्यातील 742 हेक्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1262 हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यातील 1423 हेक्टर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 1689 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे.