कोलकाता हाय कोर्टाकडून ओबीसींची पाच लाख प्रमाणपत्रे रद्द , पश्चिम बंगाल मध्ये खळबळ !!
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये 2010 पासून जारी केलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर हा निकाल दिला. पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 च्या आधारे पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग ओबीसींची नवीन यादी तयार करेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने 2010 नंतर तयार केलेली ओबीसी यादी बेकायदेशीर ठरवली आहे.
ओबीसी यादी रद्द झाल्यामुळे सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत. या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, यावेळी तयार करण्यात आलेले ओबीसी प्रमाणपत्र कायद्याचे पूर्ण पालन करत नाही.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, निकालानंतर रद्द झालेले प्रमाणपत्र कोणत्याही रोजगार प्रक्रियेत वापरले जाऊ शकत नाही. यापूर्वीच संधी मिळालेल्या या प्रमाणपत्राच्या वापरकर्त्यांना मात्र या निर्णयाचा फटका बसणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की 2010 नंतर बनविलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र कायद्यानुसार योग्यरित्या बनवले गेले नाहीत. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे. मात्र, यासोबतच ज्यांना या प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळाली आहे किंवा नोकरी मिळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, त्यांच्यावर या निर्देशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इतर लोक यापुढे ते प्रमाणपत्र रोजगार प्रक्रियेत वापरू शकणार नाहीत.
बुधवारी हायकोर्टाने ज्या आधारावर हा आदेश दिला तो खटला 2012 मध्ये दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादींच्या वतीने वकील सुदिप्ता दासगुप्ता आणि विक्रम बॅनर्जी न्यायालयात हजर झाले. ते म्हणाले की डाव्या आघाडी सरकारने 2010 मध्ये अंतरिम अहवालाच्या आधारे पश्चिम बंगालमध्ये ‘इतर मागासवर्गीय वर्ग’ तयार केले होते. त्या वर्गाला ‘ओबीसी-अ’ असे नाव देण्यात आले.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या- निर्णय मान्य करणार नाही
या विषयावर बोलताना ममता म्हणाल्या की , आज मी ऐकले की एका न्यायाधीशाने आदेश दिला, जे प्रसिद्ध आहेत. या निर्णयामुळे संविधानाचे विघटन होणार आहे. आदिवासी किंवा आदिवासींच्या आरक्षणाला अल्पसंख्याक कधीही हात लावू शकत नाहीत. पण हे भाजपचे खोडकर लोक त्यांची कामे एजन्सींमार्फत करून घेतात.