कोलकाता हाय कोर्टाकडून 2010 पासूनची ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द , ममतांनी खडसावले कोर्टाचा आदेश मानणार नाही …
कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये 2010 पासून जारी केलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्दबातल केली असून पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 च्या आधारे पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग ओबीसींची नवीन यादी तयार करेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने 2010 नंतर तयार केलेली ओबीसी यादी बेकायदेशीर ठरवली मात्र हायकोर्टाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे वक्तव्य आले असून ओबीसी आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश आपण मानणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या विषयावर बोलताना ममता म्हणाल्या की , आज मी ऐकले की एका न्यायाधीशाने आदेश दिला, जे प्रसिद्ध आहेत. या निर्णयामुळे संविधानाचे विघटन होणार आहे. आदिवासी किंवा आदिवासींच्या आरक्षणाला अल्पसंख्याक कधीही हात लावू शकत नाहीत. पण हे भाजपचे खोडकर लोक त्यांची कामे एजन्सींमार्फत करून घेतात.
त्या पुढे म्हणाल्या की , मला न्यायालयाचा आदेश मान्य नाही. भाजपमुळे २६ हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तेव्हा मी ते स्वीकारणार नाही, असे म्हटले होते. तसेच आजचा आदेश मला मान्य नाही असे मी आज पुन्हा सांगत आहे. भाजपचा आदेश आम्ही मानणार नाही. ओबीसी आरक्षण कायम राहील. त्यांच्या धाडसीपणाची कल्पना करा. हा देशाला कलंकित करणारा अध्याय आहे. उपेन बिस्वास यांच्या हस्ते हे करण्यात आले. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले. यापूर्वीही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, परंतु त्यातून काहीही हाती लागले नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, तुम्ही भाजपशासित राज्यातील धोरणांवर का बोलत नाही? हे ओबीसी आरक्षण, मंत्रिमंडळात आणि विधानसभेत मंजूर झालेले आहे आणि त्यावर न्यायालयाचा निर्णयही आहे. भाजप निवडणुकीपूर्वी खेळत आहे. भाजपने जे षड्यंत्र रचले. त्यात पहिला कट संदेशखळीचा होता जो उघड झाला आहे. दुसरा कट जातीय दंगली घडवून आणण्याचा होता तर तिसरा कट अल्पसंख्याक आरक्षण बळकावतील या प्रचाराचा आहे. पंतप्रधान असे कसे म्हणू शकतात ? ओबीसींचे आरक्षण घटनात्मक हमी आहे. हे लोक मात्र फक्त मतांच्या राजकारणासाठी आणि आपला भ्रष्टाचार पाच वर्षे चालू ठेवण्यासाठी हे करत आहेत. मला ऑर्डर मिळाली आहे. आता मी यांचा खेला करेन…