Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

एक दिवस आधीच निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा वेबसाईटवर केला अपलोड

Spread the love

निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा निर्धारित वेळेत जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता बँकेने हा डेटा निवडणूक आयोगाला दिला असून आयोगाने तो आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेली आकडेवारी निवडणूक आयोगाने 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी लागणार होती. मात्र, ही आकडेवारी एक दिवस आधी वेबसाइटवर टाकण्यात आली आहे.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, स्टेट बँकेने म्हटले होते की 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान, राजकीय पक्षांनी एकूण 22,217 निवडणूक रोखे खर्च केले आहेत. त्यापैकी 22,030 रोख्यांची पूर्तता करण्यात आली आहे.

तुम्ही (https://www.eci.gov.in/disclosure-of-electoral-bonds) या वेबसाइटला भेट देऊन निवडणूक रोख्यांचा सर्व डेटा बघू शकता. निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने 12 मार्च 2024 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांशी संबंधित डेटा दिला होता. निवडणूक आयोगाने आज त्यांच्या वेबसाइटवर डेटा अपलोड केला आहे.

या राजकीय पक्षांनी इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे निधी उभारला

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, भाजप, काँग्रेस, एआयएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेसला इलेक्टोरल बाँडद्वारे पैसे मिळाले आहेत. याशिवाय, DMK, JD(S), NCP, तृणमूल काँग्रेस, JD(U), RJD, AAP आणि SP यांनाही इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या मिळाल्या आहेत.

SBI चे चेअरमन दिनेश कुमार खारा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, बँकेने निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या रोखीकरणाची तारीख, देणग्या मिळविणाऱ्या राजकीय पक्षांची नावे आणि बाँड्सचे मूल्य यासारखे तपशील देखील दिले आहेत.

या कंपन्यांनी इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणगी दिली आहे

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, मुथूट फायनान्स लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, वेदांत लिमिटेड, बजाज फायनान्स लिमिटेड,

भारती एअरटेल लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, निलिडेल कंपनी लिमिटेड, इ. हाउसिंग फायनान्स. लि., GHCL लि., जिंदाल पॉली फिल्म्स, ITC लि. आणि वेदांत लि. यांनी राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी दिली आहे.

SBI आणि निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

खंडपीठाने एसबीआयला मंगळवार, 12 मार्च रोजी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले होते. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (ज्यात सरन्यायाधीश व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता)

“आम्ही भारतीय निवडणूक आयोगाला 15 तारखेपर्यंत एसबीआयकडून माहिती घेण्याचे निर्देश देतो. ही सर्व माहिती 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपूर्वी त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करा”

इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक घोषित असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत दिला होता. तसेच या प्रकरणात SBI ला या प्रकरणाचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. यावर SBI कडून 4 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टात एक अर्ज दाखल करण्यात आला.

यामध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स डीकोड करणे आणि देणगीदाराशी देणगी जुळवळे या प्रक्रियेला लागेल. तीन आठवड्यांच्या मुदतीत हे काम पूर्ण होणार नाही, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, बँकेची ही विनंती कोर्टाने फेटाळली होती.

 


दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

Join with Mahanayak Online WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline  www.mahanayakonline.com

For advertising call now: 9421379055 | 9028150765

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!