MarathaReservationNewsUpdate : मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात एकमताने मंजूर , सग्या सोयऱ्याबद्दल मुखमंत्री काय म्हणाले ?

मुंबई : एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता, असे सांगत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातून १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

महायुती शासनाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल हा विश्वास व्यक्त करताना ना कोणावर अन्याय, ना कोणाला धक्का, असे स्पष्टीकरण त्यांनी ओबीसी समाजाच्या आक्षेपांवर दिले. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

मराठी आरक्षणप्रश्नी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला आज सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या आधी सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली गेली. नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहासमोर मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. सर्वानुमते हे विधेयक पारित करण्यात आले.

कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण

आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे.

राज्य शासन पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे, असे सांगत नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचललं, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.

मराठा समाजासाठी शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय

ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो… आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक, आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे.

आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे. लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो.

आमचं युतीचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावरचा प्राधान्य होतंच आणि म्हणूच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केलं. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला… २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरक्षण देताना ५० टक्क्यांच्या वर संबंधित आकडा जात असेल तर अपवादात्मक, असाधरण स्थिती असावी लागते, हा नियम आम्ही सिद्ध केलाय, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सगेसोयरेंच्या अधिसूचनेचा मुद्दा

दरम्यान, सरकारने सगेसोयरेंची अधिसूचना काढूनही आरक्षण मात्र स्वतंत्र दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यावरून सरकारवर टीका केली. “जी मागणीच नव्हती, ते आरक्षण सरकारने दिलं आहे. सगेसोयरेंच्या अधिसूचनेचं काय झालं? सगेसोयरेंचा मुद्दा अधिवेशनात चर्चेला घ्यायला हवा होता. पण ते सरकारनं केलं नाही. सरकरा मराठ्यांना वेडं समजतंय का?” असा सवाल जरांगे पाटील यांनी सरकारला केला आहे. तसेच, आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी अंतरवली सराटीमध्ये मराठा आंदोलकांना जमण्याचं आवाहन केलं आहे.

सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्याचं काय होणार?

कुणबी नोंद मिळालेल्या व्यक्तीनं ज्यांच्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे, अशा त्याच्या नातेवाईक-सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ दिला जावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी नवी मुंबईपर्यंत मोर्चा नेला होता. तेव्हा सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षणाला लाभ दिला जाईल, अशी अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगे पाटील यांना दिली होती. त्यावेळी मराठा समाजाकडून मोठा जल्लोष केला गेला. मात्र, आता मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसींमध्येच आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण दिल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात बाजू मांडली. “सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्या सर्व हरकतींची छाननी केल्यानंतर त्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचना अशा प्रकारे घाईत कायम करणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळे त्या सर्व हरकतींच्या आढाव्याचं काम चालू आहे”, असं मुख्यमंत्री एखनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे.