MarathaAndolanNewsUpdate : गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई : शुक्रवारी , २६ जानेवारीच्या मध्यरात्री सरकारच्या शिष्टमंडळातील मंत्री दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे राजपत्र मनोज जरांगे यांच्या हाती सुपूर्द केले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः वाशी (नवी मुंबई) येथे आंदोलनस्थळी जाऊन मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवले . राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. मराठा आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे राज्य सरकारने मागे घ्यावेत, अशी मागणीदेखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती मात्र ही मागणी राज्य सरकारने मागे घेतली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दरम्यान आंतरवाली सराटीसह राज्यभर विविध ठिकाणी मराठा आंदोलकांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. ते गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे जरांगे यांनी जाहीर केले होते. यावर स्पष्टीकरण देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की ,
मराठा आंदोलकांवर जिथे-जिथे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, ते मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंतरवाली सराटी असो किंवा इतर ठिकाणचे गुन्हे निश्चितच मागे घेतले जातील. परंतु, घरे जाळल्याची प्रकरणे, पोलिसांवर थेट हल्ला, इतर वास्तूंची जाळपोळ करणे, बसेसची जाळपोळ करणे, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसंदर्भात आपल्याला (राज्य सरकार) निर्णय घेता येत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आपण यामध्ये काहीच करू शकत नाही, आपण ते गुन्हे मागे घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ते गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. इतर गुन्हे आपण मागे घेत आहोत.

अजित पवार काय म्हणाले?

दरम्यान अजित पवार म्हणाले, शिवसेनेच्या दसऱ्याच्या सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला आहे. काल मध्यरात्रीपर्यंत याविषयी चर्चा चालली होती. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यासंदर्भात फार मेहनत घेतली आहे. चर्चेतून चांगला मार्ग काढला आहे. हा मार्ग सर्वांना मान्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत मी समाधान व्यक्त करतो.