MarathaAndolanNewsUpdate : मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या स्थगितीनंतर कोण काय काय म्हणाले ?

मुंबई : नवी मुंबईत वाशी येथील आंदोलनस्थळी जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांना त्यांच्या मागण्याशी संबंधित आश्वासन दिल्यानंतर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. गेल्या ७ महिन्यापासून मराठा आरक्षणासाठी आग्रही आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्याचे आंदोलकांचे नेते जरांगे यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: वाशी इथं जाऊन जरांगेंचे उपोषण सोडले. त्याचसोबत सरकारी अध्यादेश जरांगेच्या हाती सोपवला. त्यात ज्या लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ट्विट करून मनोज जरांगे पाटील यांचं अभिनंदन केले. मात्र त्यासोबतच मागण्या मान्य झाल्या, आता फक्त आरक्षण मिळायचे बाकी आहे असे सांगत राज ठाकरेंनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण केले.

श्री. मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या ! आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा , म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना , भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल ! लोकसभा निवडणूकी आधी पारदर्शकता येईल ही…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) January 27, 2024

राज ठाकरे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा, म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना, भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल. लोकसभा निवडणूकी आधी पारदर्शकता येईल ही अपेक्षा असं सूचक विधान त्यांनी केले.

खा. संजय राऊत यांचीही शंका….

दुसरीकडे ठाकरे गटाने सरकारच्या या अध्यादेशावर प्रतिक्रिया देताना शंका उपस्थित केली आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार मराठा समाजाला सरसकट किंवा सगेसोयऱ्यांना आरक्षणाचे दाखले मिळतील का, त्या आदेशानुसार हे मार्गी लागतंय का हे आगामी काही दिवसांत कळेल. आमची एवढीच इच्छा आहे, सरकारने आज आश्वासनं दिले आहेत किंवा अध्यादेश काढले आहेत. मुख्यमंत्री तिथे गेले आहेत. पण, मनोज जरांगे यांच्यावर पुन्हा याच प्रश्नावरुन आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये असे म्हणत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर भाष्य केले आहे.

ओबीसी नेते आणि पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

दरम्यान, मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात असले तरी मला काय तस वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाही. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आम्ही निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळानी घेतली आहे. मात्र ओबीसींना गाफील ठेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल असे सांगत १६ फेब्रुवारी पर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात . आम्ही लाखोंच्या संख्यने सरकारला अशा हरकती पाठवू. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी लाखोंच्या संख्येने या हरकती पाठवाव्या. जेणेकरून सरकारला कळेल की याची दुसरी बाजूदेखील आहे. इतरांचं काहीतरी मत आहे. नुसतं एकमेकांवर ढकलून, चर्चा करून काहीही होणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल असं आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं आहे.

“सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असं माझं मत आहे. ओबीसीचं जे काही १७-१८ टक्के आरक्षण शिल्लक राहिलंय त्यात तुम्हाला येण्याचा आनंद मिळतोय. पण, या १७ टक्क्यांमध्ये ८०-८५ टक्के लोक एकाच ठिकाणी येतील. EWS खाली १० टक्के आरक्षण मिळत होतं. १० टक्क्यातील ८५ टक्के आरक्षण यापुढे तुम्हाला मिळणार नाही. ओपनमध्ये उरलेले ४० टक्के आरक्षण होतं, तेसुद्धा तुम्हाला मिळणार नाही. तुम्ही ५० टक्क्यांत खेळत होता. १० टक्के EWS आणि उरलेल्या ४० टक्केमध्ये तुम्हाला संधी होती, ती संधी गमावली आहे. ७४ टक्के समाज हा ५० टक्क्यांमध्ये नाहीच. त्या ५० टक्क्यांत मोठा मराठा समाज, २-३ टक्के ब्राह्मण आणि जैन वगैरे समाज आहे. या सर्वांवर पाणी सोडावं लागेल. आणि १७ टक्के शिल्लक असलेल्या जागेवर ३७४ जातींबरोबर झगडावं लागेल, असे आरक्षणाचे गणितही त्यांनी मांडले .तसेच, “मराठे समुद्रात पोहत होते, आता ते विहरित पोहण्याकरता येत आहेत”, असेही ते जाता जाता म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं म्हणत तुम्ही मागच्या दाराने आलात. जात ही जन्माने येते ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? अॅफिडेव्हिटने जात बदलता येत नाही. जात जन्माने माणसाला मिळत असते. १०० रुपायंचं पत्र देऊन जात बनवून घेऊ तर असं अजिबात होणार नाही. हे कायद्याच्या विरोधात जाईल. पुढे सगळेच असे नियम सर्वांनाच लावायचे असं म्हटलं तर काय होईल? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. “हा अध्यादेश नसून एक मसुदा आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवून मग त्याचा अध्यादेश काढला जाईल. या अध्यादेशाविरोधात मग कोर्टात जाता येईल”, असंही छगन भुजबळांनी स्पष्ट केले.

आम्ही राज्यपालांना भेटणार : ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे

यावर प्रतिक्रिया देताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे की , “या सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे आम्ही येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी राज्यपालांना भेटून त्यांच्याकडे आमचं गाऱ्हाणं मांडणार आहोत हे सरकार मागसवर्गीयांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यात सपशेल अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळे यांना सत्तेतून पायउतार व्हायला लावावं, अशी मागणी राज्यपालांकडे करणार आहोत.” छगन भुजबळ हे राज्य सरकारमध्ये ओबीसींच्या बाजूने लढत आहेत. परंतु, त्यांना कोणाचीही साथ मिळत नाही. त्यांच्या पक्षातला एकही नेता मनोज जरांगेंच्या विरोधात बोलत नाही. तसेच भाजपा नेतेही शांत आहेत. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेदेखील गप्प बसलेत, फडणवीसही गप्प आहेत. आरक्षणप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याची वेळ मागितली होती. परंतु, मागच्या वेळी ते आम्हाला भेटले नाहीत. आता पुन्हा एकदा आम्ही त्यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत फडणवीस यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी आमची मागणी आहे.

राज्य सरकारविरोधात आक्रमक होत प्रकाश शेंडगे म्हणाले, आम्हाला ओबीसींचं आरक्षण टिकवण्यासाठी राजकीय लढाई लढावी लागेल असं दिसतंय. आम्ही रस्त्यावरची लढणारच आहोत. महाराष्ट्रभर आक्रोश आंदोलन करणार आहोत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबतच्या सरकारच्या सर्व आदेशांची आम्ही होळी करणार आहोत. यासह आम्ही न्यायालयीन लढाईदेखील लढणार आहोत.

ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष काढणार?

प्रकाश शेंडगे म्हणाले, सत्तेच्या माध्यमातून त्यांनी आमच्या आरक्षणाचा सत्त्यानाश केला आहे. त्यामुळे ही सत्ता उलथवण्यासाठी आम्हाला ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष निर्माण करावा लागेल. त्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. आम्हाला वाटत होतं की असं काही होणार नाही. आमच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. परंतु, आता आमचं आरक्षण लुटलं आहे. त्यामुळे आम्हाला ही सत्ता उलथून टाकावी लागेल. आम्ही सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावून याबाबतचा निर्णय घेणार आहोत. लवकरच आम्ही आमची राजकीय भूमिका स्पष्ट करू.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देऊ ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समोर घेतलेली शपथ मुख्यमंत्र्यांनी पाळलेली नाही.

आज मराठा समाजाच्या मागण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना ही मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाची फसवणूक आहे.

सरकारचा…

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) January 27, 2024

काँग्रेस नेते वडेट्टीवार आणि नाना पटोले

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे याकरता राज्य सरकारने अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार १६ तारखेपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात येईल. यावरून राज्य सरकारने ओबीसी आणि मराठा समाजाबाबत बनवाबनवी केली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी की मराठा समाजाचा फायदा झालाय, हे स्पष्ट कऱण्याची विनंती काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केली. तर, राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि ओबीसी समाजाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही संताप व्यक्त केला आहे.

यावरून विजय वडेट्टीवार यांनी एक्सवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की , “ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देऊ ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासमोर घेतलेली शपथ मुख्यमंत्र्यांनी पाळलेली नाही”, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला. “आज मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना ही मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाची फसवणूक आहे. सरकारचा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारे आणि निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून फसविण्यासाठी केलेली बनवाबनवी असून दुसरे काही नाही”, असंही ते म्हणाले.

“सर्व पक्षीय बैठकीत आम्हाला विश्वास देण्यात आला होता की ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला सरकार धक्का लावणार नाही. मात्र आजची सूचना म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर आक्रमण करण्यासाठी सरकारने टाकलेले पाऊल आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर बनवाबनवी करून मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाची फसवणूक करण्याचे पाप मुख्यमंत्री महोदयांनी करू नये. ही बनवाबनवी ओबीसी आणि मराठा समाज सहन करणार नाही!”, असा इशाराही विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.