मराठवाडा पाणी प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देऊनही जायकवाडीला पाणी मिळेना …
औरंगाबाद : या वर्षी मराठवड्यात पाऊस कमी झाल्याने शेतकरी तर हवालदिल झालाच आहे परंतु यंदा नागरिकांना पिण्याच्या पाणी टंचाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे . म्हणून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाड्याला नगर आणि नाशिकच्या धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी होत आहे. यासाठी रस्त्यावरच्या लढाबरोबरच मराठवाड्यातील जनता न्यायालयीन लढाई लढत आहे . सर्वोच्च न्यायालयानेही जायकवाडीत ८.५ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला मान्यता दिली आहे तरीही मराठवाड्यासाठी अद्याप पाणी सोडण्यात आले नाही.
दरम्यान जायकवाडी प्रकल्पाच्या मृत साठ्यातून २०१५ मध्ये ०.५ टीएमसी पाणी वापरण्याची परवानगी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिली होती. त्याचप्रमाणे मृत साठ्यातून २०१२, २०१५ व २०१८ मध्ये सुमारे दहा टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यात आला आहे. याच मृत पाणीसाठ्याचा वापर पुन्हा केल्यास नाशिकमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे नोंदविला आहे.
या पाणी संघर्षात गोदावरी पाटबंधारे विभागाने नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून ५०० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्याने तीव्र संघर्ष निर्माण झला आहे. नाशिकच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या हंगामात नाशिक जिल्ह्यातच अपुरा पाऊस पडल्याने जवळपास ३० ते ३५ टक्क्यांची पाण्याची तूट निर्माण झाली असून त्यामुळे काही धरणे फुल असली तरी बरीचशी धरणे निम्मीदेखील भरली नाहीत. मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणासाठी गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाण्याचे सूत्र ठरवून दिले आहे.
दरम्यान जायकवाडी धरणात पाण्याची ठराविक टक्केवारी असल्याने पाण्याचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी नाशिक व नगरच्या धरणांमधून पाणी सोडावे, असे गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे सूत्र आहे. त्यानुसार नगरमधील निळवंडे धरणातून ८.६ टीएमसी, तर गंगापूर धरणातून ०.५ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु या निर्णयाला उच्च न्यायालयात हरकत घेण्यात आली. गंगापूर धरणातून ०.५ टीएमसी पाणी सोडण्यास आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विरोध केला आहे. पाणी सोडण्यास विरोध नाही, परंतु गंगापूर धरणात अपुरा पाणीसाठा असल्याने दारणा धरणातून पाणी सोडावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात धावदेखील घेण्यात आली असून ५ डिसेंबर २०२३ ला न्यायालयात पुन्हा सुनावणी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जायकवाडीसाठी ८.५ टीएमसी पाणी सोडण्यास मान्यता दिली आहे.