MarathaReservationNewsUpdate : मराठा आरक्षणावर आज राज्य मागास आयोगाची महत्वपूर्ण बैठक
पुणे : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर असून आज राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक होत आहे. मराठा समाज मागास आहे का? याची चाचपणी करण्यासाठी ही बैठक होणार आहे. पुण्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाची ही बैठक होत आहे. मराठा आरक्षणावर आज महत्त्वाची चर्चा आयोगात होणार आहे. राज्य मागास आयोगाच्या अध्यक्षांसह 10 सदस्य या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान संभाजीराजे छत्रपती हे देखील आयोगाची भेट घेणार आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाची आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याची पडताळणी सध्या केली जात आहे. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने ही भेट महत्वाची आहे. या बैठकीत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गास वाढीव आरक्षण देण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
“मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा सर्व्हे होणार”
मराठा आरक्षणआच्या भूमिकेविषयी बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की , मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे . मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा सर्व्हे होणार आहे. त्यासाठी तीन मोठ्या संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी असण्याचे पुरावे सापडत असून आतापर्यंत 2,20,000 कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. कुणबी असण्याची एक नोंद शे दीडशे लोकांना प्रमाणपत्र मिळवून देईल. 30 नोव्हेंबरनंतर शिंदे कमिटी हे तेलंगणा हैदराबाद आंध्रप्रदेशमध्ये जाऊन काम करेल. मराठवाड्यातील समजाला कुणबी दाखला मिळेल, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणालेत.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही : मुख्यमंत्री
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासह ओबीसी समाजाला आश्वासन दिले आहे. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहे. पण त्यामुळे ओबीसींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही, असा शब्द एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्यूरेटिव्ह पिटीशनला सहाय्यक ठरेल अशी कोणतीही माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला मिळू शकते का?, याची चाचपणी करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सूचना दिल्या आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोग आजच्या बैठकीनंतर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आगे. हा आयोग राज्य सरकारला काय माहिती पुरवणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारल २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला जात आहे.