MarathaReservationNewsUpdate : ओबीसी नोंदी शोध मोहिमेबरोबरच मराठा आरक्षणासाठी सरकारची पुन्हा कायदा करण्याची तयारी …
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्याआधीच सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सरकार स्वतंत्र कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. . दरम्यान आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समूदायामध्ये तेढ निर्माण झाले असून हे तेढ कमी करण्यासाठी सरकारकाडून तातडीने पावले उचलली जात आहेत.
विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांनी ओबीसीमधून ५० टक्के मर्यादेच्या आत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे तर ओबीसी नेत्यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थिती सरकारने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिक निकषावर केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा आणण्याची सरकारने तयारी सुरु केली आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंबंधी कायदा आणला जाण्याची दाट शक्यता आहे. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. मराठा-कुणबी नोंदी राज्यभरात आढळून येत आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असुरक्षितेची भावना निर्माण झाल्याने ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात या विषयावरून मराठा – ओबीसी संघर्ष होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की . ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येईल. ओबीसी समाजाने मनात कोणताही संभ्रम ठेवू नये. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असा शब्द शिंदे यांनी दिला होता. त्यानुसार आता कायदा करुन स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने कंबर कसल्याचे समजते.
दरम्यान दुसरीकड़े मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्यूरेटिव्ह पिटीशनला सहाय्यक ठरेल अशी कोणतीही माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला मिळू शकते का?, याची चाचपणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागास आयोगाला दिल्या असून राज्य मागास आयोग त्यावर काम करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग आजच्या बैठकीनंतर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आगे. हा आयोग राज्य सरकारला काय माहिती पुरवणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
एकीकडे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सध्या राज्याच्या दौ-यावर असून मराठा आरक्षणावरून मराठा सामाजाच्या भावना अत्यंत तीव्र झाल्या आहेत तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनीही महाराष्ट्रभर ओबीसी आरक्षण बचाव मेळाव्याचे आयोजन करून सरकारसमोर आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे सरकार मोठ्या पेचात सापडले आहे.