MaathaAndolanNewsUpdate : संभ्रम सोडा, गोंधळ करू नका , दिलेला शब्द पाळण्याचा जरांडे पाटील यांचा निर्वाणीचा इशारा ….
औरंगाबाद : मनोज जरांगे पाटील यांनी लिखीत आश्वासनानंतर काल आमरण उपोषण मागे घेतले. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेत काल रात्री त्यांनी वेगळी तारीख सांगितल्यामुळे तसेच राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण द्यावे ही त्यांची मागणी नाही असे सांगितल्यामुळे संभ्रम निमार्ण झाला आहे. यावर बोलताना आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हंटले आहे की , कोणताही गोधळ सरकारने करू नाये मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबर ही तारिख लिखीत मिळाली आहे. त्या दृष्टीने सार्कारणे आपला शाब्द पाळावा अन्यथा सरकारला जड जाईल असा निर्वाणीचा इशारा पुन्हा एकदा दिला आहे.
काल उपोषण मागे घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील औरंगाबाद शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आले आहेत. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपोषणामुळे त्यांच्या किडनी आणि लिव्हरला सूज आली आहे. त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हायला आणखी ५ ते ६ दिवस लागतील. ते उपचारांना हळूहळू प्रतिसाद देत आहेत, असे डॉक्टरांनी सांगितले.
मराठवाड्यात इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील इंटरनेट सुविधा पुन्हा सुरू झाली आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर इंटरनेट सेवा पूर्ववत सुरू करण्यात आली. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन आणि बीडमधील जाळपोळीमुळे काही दिवसांपासून इंटरनेट सुविधा बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता.
शिंदे समितीच्या शोध मोहिमेत आणखी ३५०० नोंदी सापडल्याने मराठवाड्यात कुणबीच्या नोंदी १५ हजारावर पोहोचल्या आहेत. पुढे २५ हजारापर्यंत नोंदी सापडण्याचा अंदाज समितीने व्यक्त केला आहे. २५ हजाराच्या नोंदीतून जवळपास २५ लाख मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देणे शक्य असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकीकडे आश्वासन सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाचे आहे की फक्त कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे यावरून राज्य सरकार व मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकांमध्ये तफावत निर्माण झाली असताना आता सरकारला दिलेल्या मुदतीबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिल्याचे ठामपणे सांगत आहेत. मात्र, खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र जरांगेंनी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे, असा दावा पत्रकार परिषदेत केला आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्याची चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारला दिलेल्या मुदतीसंदर्भात विधान केले. “२ जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे. त्यात दोन महिन्यांत बरंचसं काम पूर्ण केलं जाईल. ठरवलेले काम नक्की होईल. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व यंत्रणा सरकार लावेल”, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
दरम्यान, मुदतीसंदर्भातल्या या संभ्रमावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. आपण २४ तारखेपर्यंतच सरकारला मुदत दिली आहे, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. “सगळ्यांच्या समोर ठरले आहे. तेच म्हणाले होते की २४ डिसेंबरपर्यंत समितीला वेळ दिलाय तेवढाच. आम्ही म्हटले होते एक महिना ठेवा. पण गायकवाड साहेबांचा शब्द आम्ही मानला. बच्चू कडू याला साक्षीदार आहेत. बाकी कुणी काहीही म्हटलं तरी फरक पडत नाही. ते म्हणाले २४ डिसेंबर तरी राहू द्या”, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
“बोलण्यात-ऐकण्यात काही झाले असेल. मला वाटत नाही तो काही ७-८ दिवसांचा विषय फार मोठा आहे. पण खरे बोलायचे तर २४ डिसेंबरची मुदत ठरली आहे. आम्ही तेही देत नव्हतो. पण आता त्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली. सगळ्या गोरगरीब मराठ्यांचं कल्याण होणार आहे. म्हणून आपण २४ डिसेंबरला ओके म्हणालो”, असंही जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.
“…मग ते सरकारला परवडणार नाही”
“सरकारवर विश्वास आहे. त्यांनी वेळ घेतली आहे. पण आम्ही कधीपर्यंत दम धरायचा? आता त्यांनी आरक्षण नाही दिलं तर मात्र सरकारला जड जाईल. मुंबईत जायची वेळ येणार नाही. पण आली तर मी जाणारच. मग ते सरकारला परवडणार नाही. आंदोलन शांततेतच होईल, पण मग आम्ही ताकदीनं जाणार. आरक्षण दिलं नाही तर मुंबईच्या पूर्ण नाड्या बंद करून टाकीन मी”, असा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी हजर असणारे आमदार बच्चू कडू यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की , २५ ऑक्टोबरपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचे शिष्टमंडळ आंतरवली सराटीमध्ये दाखल झाले होते. जवळपास ३ तास चर्चा केल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली. त्यानुसार २४ डिसेंबर मुदत दिल्याचे नमूद केले आहे. “आंदोलनस्थळी १० ते १५ मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर लेखी स्वरूपात शासन निर्णयात सुधारणा करायची आहे. आम्ही ठरवलं होतं की तज्ज्ञ समितीकडूनच चर्चा व्हायला हवी. त्यामुळे माजी न्यायाधीश गायकवाड आणि त्यांच्यासह आणखी दोन जण होते. त्यात सगळं व्यवस्थित लिहून घेतलं गेलं. त्यावर आता सरकार पावलं उचलेल”, असेही बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे.
“अनुशेषासह मराठ्यांना जागा द्याव्यात”
दरम्यान “७५ वर्षांपासून मराठ्यांवर अन्याय होत आहे. मी तर म्हणतो अनुशेषासह त्यांना जागा द्यायला हव्यात. महात्मा फुलेंनी सांगितलंय की मराठा म्हणजे तेली, माळी, कुणबी, महार, धनगर अशा सगळ्या अठरापगड जातीचे लोक म्हणजे मराठा. त्यामुळे हा समूहासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. मग मराठा हा कुणबी नाही तर कोण आहे? तुम्ही अनेक जाती ओबीसीमध्ये टाकल्या. साधा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस जरी केली तरी आपण ओबीसींमध्ये जाती समाविष्ट केल्या आहेत. मग मराठ्यांना इतका वेळ का लागतोय? त्यामुळे जाणीवपूर्वक सगळ्या पक्षांनी राजकारण केलं”, अशी टीका बच्चू कडू यांनी केली.