MaharashtraNewsUpdate : भरतीचे काहीही होवो , सरकार मात्र बेरोजगारांच्या फिसमधून माला माल !! सरकारी तिजोरीत 266 कोटी

मुंबई : राज्य सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार जागांची मेगाभरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. यामध्ये तलाठी (महसूल), जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागकडून भरती प्रक्रिया चालू आहे. यातील प्रत्येक उमेदवाराच्या अर्जामागे सरकारकडून खुल्या प्रवर्गाला एक हजार तर मागासवर्गीय उमेदवारांना अर्जासाठी 900 रुपयांचे शुल्क भरावे लागत आहे. त्यामुळे या तीन विभागांच्या भरतीमधून सरकारच्या तिजोरीमध्ये सुमारे 266 कोटी रुपयांचे शुल्क जमा झाले असल्याचे वृत्त आहे.

याबाबत एबीपी माझा ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की , साडेचार महिन्यांपूर्वी गृह विभागातर्फे पोलिस भरती पार पडली. त्यावेळी देखील 18 हजार 831 रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. त्यासाठी जवळपास 18 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यामधून कोट्यावधी रुपयांचे शुल्क जमा राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये जमा झाले.

काही हजार जागांसाठी लाखोंच्या संख्येने अर्ज

यामध्ये तलाठी भरतीची परीक्षा घेण्यात आली होती. काही दिवासांनंतर जिल्हा परिषदेच्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया पार परडणार आहे. त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल. या प्रत्येक प्रक्रियेसाठी हजारो बेरोजगार तरुण अर्ज करत आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या कंत्राटी भरती प्रक्रियेविरोधात तरुणांकडून तीव्र विरोध करण्यात येतोय.

अशा आहेत जागा आणि तिजोरीत जमा झालेली रक्कम

उपलब्ध आकडेवारीनुसार तलाठी पदाच्या रिक्त जागांची संख्या 4, 657 असून त्यासाठी 10.41 लाख तरुणांनी अर्ज भरले असून त्यातून 100 कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत. जिल्हा परिषदेत रिक्त जागांची संख्या 19, 460 असून त्यासाठी 14.51 लाख तरुणांनी अर्ज भरले असून त्यातून 145 कोटी सरकारला मिळाले आहेत. आरोग्य विभागातील रिक्त जागांची संख्या 10,949 असून त्यासाठी 02.13 लाख तरुणांनी अर्ज भरले असून त्यातून 22. 54 कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत . अशा प्रकारे एकूण 35,066जागांसाठी 27,05,713 इतके अर्ज आले असून त्यातून सरकारला 265.54 कोटी रुपये शुल्कच्या पोटी मिळाले आहेत.

कंत्राटी भरती प्रक्रियेला विरोध

दरम्यान सरकारी भरतीला पर्याय म्हणून सरकारने कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला असून विशेष म्हणजे यासाठी 9 कंपन्यांना याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णया विरोधात तरुणांमध्येही मोठा आक्रोश आहे. अ, ब, क आणि ड संवर्गातील या जागा असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकार कंत्राटी पद्धतीने ही भरती का करीत आहे ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. हा निर्णय आधीच्याच सरकारने घेतल्याचा खुलासा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्यानंतर विरोधकांनी यावर टीका केली आहे.