JalnaNewsUpdate : मागणीप्रमाणे काहीही झाले नाही , मनोज जरांगे यांची माघार नाही , सरकारसमोरील पेच कायम …
जालना : मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्र्यांनी रात्री उशिरापर्यंत मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या शिष्ट मंडळासोबत बैठक घेऊनही बंद लिफाफ्यातील निर्णय जेंव्हा जरांगे यांच्यासमोर पोहोचला तेंव्हा उपोषण मागे न घेण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केल्यामुळे सरकार समोरील अडचणी वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट मराठा आणि कुणबी प्रमाणपत्र तात्काळ देण्याचे आदेश करावेत, ही आपली आग्रही मागणी आहे. परंतु, शासनाने नवीन जीआरमध्ये काहीच दुरूस्ती केलली नाही.
आता राज्यातील समाजाला विचारात घेवून आम्ही आमचा निर्णय तुमच्याकडे पोहोचवू. सरकारने आज मागणीनुसार किरकोळ बदल करावा, आपण बदल करून जीआर दिला तर उद्या रविवारी सूर्य उगवण्यापूर्वी पाणी घेऊ. मागणीप्रमाणे जीआर यामध्ये बदल झालेला नसल्याने आपले उपोषण सुरू राहणार असल्याचे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर शिष्टमंडळाने शनिवारी सकाळी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला बदलाचा जीआर जरांगे यांना दिला. जीआरची पाहणी केल्यानंतर जरांगे बोलत हाेते. ७ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये वंशावळ असेल त्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे नमूद होते. परंतु, वंशावळ नसलेल्यांना त्याचा लाभ होणार नव्हता. त्यामुळे त्यातील दोन शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे. १ जून २००४ मधील जीआरचा १९ वर्षानंतरही समाजाला लाभ झालेला नाही. त्यात बदल करून त्या नवीन जीआरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होती.
परंतु, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले असून, एकालाही बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होती. परंतु, त्याची प्रक्रियाही अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. आमच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एकही मागणी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे आमचे उपोषण सुरूच राहणार आहे. शासनाने मागण्यांनुसार त्यात बदल करून आम्हाला जीआर द्यावा. उद्या पहाटेपर्यंत जीआर दिला तर सूर्य उगवण्यापूर्वी पाणी पिवून आपण उपोषण मागे घेवू, असेही जरांगे म्हणाले.