Maratha Protest : काय आहे मराठा आरक्षण मुद्दा, ज्यात संपूर्ण महाराष्ट्र पेटतोय? -

Spread the love

महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनाला शुक्रवारी (1 सप्टेंबर) हिंसक वळण आल्याने, यात 42 पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले. यावेळी आंदोलकांनी दोन बसेस पेटवून दिल्या आणि अनेक वाहनांची तोडफोड केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जनतेला शांततेचे आवाहन केले आहे.

मनोज जरंगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याने आंदोलनात हिंसाचार झाला.

या हिंसाचाराचे कारण बनलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाची संपूर्ण कहाणी काय आहे आणि ती का वाढत आहे हे जाणून बघूया.

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन का सुरू झाले?

2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणला घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन आक्रमक होण्यास सुरव झाली.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून सुरू होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले.

त्याअंतर्गत राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

या विधेयकाविरोधात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले नाही, परंतु 17 जून 2019 रोजी दिलेल्या एका निर्णयात ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के केले. अपवाद म्हणून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला ठराव

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, जे इंदिरा साहनी प्रकरण आणि मंडल आयोग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्याची अंमलबजावणी करणे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात आधीच ५२ टक्के आरक्षण लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू झाले. मागील उद्धव सरकार आणि सध्याचे एकनाथ शिंदे सरकार हे दोघेही मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देत होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांचे हात देखील बांधले गेले आहेत.