Supreme Court On Manipur Violence: मणिपूर तपासासाठी ६ एसआयटी स्थापन करण्याच्या सूचना
नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालय: मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनी सांगितले की, ६५०० एफआयआरचे वर्गीकरण करण्यात आले असून ते न्यायालयाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आम्ही या प्रकरणाकडे अत्यंत परिपक्वतेने पाहात असून त्यासाठी त्यासाठी विविध प्रकारच्या एसआयटी तयार करण्याची सूचना केली आहे.
ते म्हणाले की, हत्येचा तपास करणाऱ्या एसआयटीचे नेतृत्व एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे असेल. महिलांसोबत झालेल्या गैरवर्तनाच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर एसआयटी आहेत. डीआयजी त्यांच्याकडून अहवाल घेतील. डीजीपी दर १५ दिवसांनी आढावाही घेतील.
मणिपूर हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वकिलांनी सांगितले की, हिंसाचाराने अधिक प्रभावित असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात ६ एसआयटी तयार केल्या जातील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, यापूर्वी सीबीआयकडे सोपवण्यात आलेल्या ११ प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडूनच केला जाईल. महिलांशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासात सीबीआयच्या महिला अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असेल.
न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी बनवण्याची मागणी
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करावी. पीडित महिलांशी बोलण्यासाठी महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांचा उच्चस्तरीय आयोगही स्थापन करावा. सॉलिसिटर म्हणाले की दोन दिवसांपूर्वी एक घटना घडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी प्रत्येक वेळी काही ना काही घटना घडते. सॉलिसिटर म्हणाले की हा खरोखर योगायोग आहे की नाही हे सांगू शकत नाही. मी तुम्हाला राज्य सरकारवर विश्वास ठेवण्याची विनंती करतो. तसेच तुम्ही उच्चाधिकार समिती स्थापन करत असाल तर त्यात माजी न्यायमूर्तींना ठेवा, सामाजिक कार्यकर्त्यांना नाही.